Day: July 27, 2024

Appeal Against the biased Order of Inquiry and Intervention in Madrasahs by the state government of Uttar Pradesh and the Child Rights Commission of India

Date:26th July 2024 To, Madam Draupadi Murmu The Hon’ble President of India, Rashtrapati Bhavan, New Delhi – 110004 Subject: Appeal Against the biased Order of Inquiry and Intervention in Madrasahs by the state government of Uttar Pradesh and the Child Rights Commission of India Respected Hon’ble Madam President, On behalf of the members of All India Muslim Majlis e Mushawarat (AIMMM), the only confederation of Muslim organizations and personalities of eminence, I take the privilege of writing to you with a deep sense of concern regarding the recent directives issued by the Chief Secretary of Uttar Pradesh and the Child Rights Protection Commission of India to inquire into the functioning of Madrasahs in the state of Uttar Pradesh and transition their students to government schools. The directive also says, “the Hindu Students should not be there”. This directive, we believe, is an unwarranted and unconstitutional interference in the religious and educational rights of the Muslim minority community. The right to establish and administer educational institutions of our choice is a fundamental right guaranteed under Article 30(1) of the Constitution of India. This provision ensures that minorities, whether based on religion or language, have the absolute right to establish and administer educational institutions to preserve and transmit their heritage, culture, and religion to their children. Madrasahs play a crucial role in the holistic development of Muslim children, providing not only religious education but also contributing to their moral and ethical upbringing and literacy rate of the nation. The institutions have integrated modern education curricula, ensuring that their students receive a balanced Universal Elementary education. The sudden and unilateral move to transition students to government schools disregards the efforts and contributions of these institutions and violates the community’s right to educate their children in accordance with their religious beliefs. This system of free education committed to weaker section of the community, which came into existence by self-determined social responsibility of Muslims, has been rendering valuable services to the nation for more than a thousand years, and a large part of it is also a big and unparallel successful example of Public Private Partnership. Right now, according to the latest analysis of available data, more than one crore male and female pupils are studying in the madrasas across the country and lakhs of them are in the state of UP. This institution of learning (Madrasahs) carries the burden of early leaning of the Children of the nation without any cost and any kind of discrimination. There are a massive number of children admitted to Madrasahs from weaker sections of other communities from the remote areas of the country. The central government SPQEM reports find that there is the children’s attendance visibly more than government schools and teachers are more punctual, responsible and attention paying to the students. It is pertinent to mention that overwhelming number of students enrolled in the Madrasahs are not only from the BPL families, but they also are admitted due to non-availability of the government primary schools in the immediate neighborhood. Similarly, thousands of Muslim and other religion children study in Vedic Pathshalas, Shishu Mandir and Christian missionary schools. Only targeting the Madrasahs is exposing the intention. The education system of the state is very poor, more than 100 Shiksha Mitras have committed suicide due to non-payment of salary. Targeting the Madrassas will have very bad effects on the state of education in the state. There are a massive number of part-time informal learning centers in the country, out or in the premises of Masjids, the government of Uttar Pradesh is spreading sensation by counting them as madrasahs. Children of these institutes are also admitted to local schools / formal institutes as well as big seminaries (Darul-uloom) give them admission after completion of primary education (UEE). A best example of the contribution of these institutions in the field of education is Kerala, which has the highest position in the country in terms of health care, poverty alleviation and basic education in the Social Development Index, and UNICEF and the WHO place first the state for Child Care. In achieving this, the contributions of these informal part-time learning centers are considered very important. The states should seek their cooperation and not harass them unconstitutionally, while the Right to Education Act has bound the Center and the states to provide quality education to the children in the educational institutions of their choice and Religious Learning are protected by the law. We would like to highlight the following points for your kind consideration: Constitutional Rights: The directive undermines Article 30(1) which guarantees minorities the right to establish and administer educational institutions of their choice. This act can be perceived as an attempt to erode the educational autonomy of the Muslim community. Inclusive Development: The government’s focus should be on enhancing the quality of education across all types of institutions, including Madrasahs, rather than dismantling them. Constructive engagement with Madrasah authorities to ensure quality education would be a more inclusive and effective approach. Therefore, we earnestly request your esteemed office to intervene in this matter and direct the Uttar Pradesh government to withdraw the said directive. We urge you to safeguard the constitutional rights of the Muslim minority and ensure that the principles of justice, equality, and secularism are upheld. We are confident that under your leadership, the rights and freedoms guaranteed by our Constitution will be protected, ensuring that all communities can coexist and contribute to the nation’s progress in harmony. With warm personal regards Yours sincerely, Sd- Feroz Ahmad, Advocate  President All India Muslim Majlis-e-Mushawarat

Legal Notice to Mohammad Sulaiman to stop impersonating as Vice President of AIMMM & claiming to be Professor.

Date: 18th July 2024 Mr. Mohammad Sulaiman Sahab 88/178, Chaman Ganj, Shafiabad Kanpur – 208 001(U.P.) Dear Sulaiman Sahab It has come to our knowledge that since last one months, you have been indulging in claiming to be Vice-President of All India Muslim Majlis -e- Mushawarat (AIMMM) launched in 1964 and issuing statements to press impersonating as its Vice-President. In the last elections of the AIMMM held in 2022-2023 for the tenure of 2023-2027, in which you had yourself participated as a voter, a new team the office bearers were elected in which the eligible voters of AIMMM elected me as president along with 25 members of the Markazi Majlis-e-Amla of AIMMM and there is no provision of elections of any office bearers other than for these 26 posts. You are fully aware that the constitution of AIMMM clearly gives power under Article 8 2(a) to the president to appoint the other office bearers, including the vice president. After assuming charge of the office of AIMMM on 2nd April 2023, the undersigned has appointed 3 Vice Presidents, Maulana Asghar Ali Imam Mehdi Salfi (Ameer, Markazi Jamiat Ahle Hadees Hind), Mr. E.T. Basheer Mohammad M.P (Muslim League) and Mrs. Abeda Inamdar (Educationist from Pune). Subsequently, again on dated 11.11.2023, exercising my powers to appoint vice president, I appointed Mr. Navaid Hamid as the fourth vice president. You were never appointed as any of the office bearer of All India Muslim Majlis -e- Mushawarat, and your impersonation as Vice-President is not only unethical but also illegal, which can invite civil and criminal proceeding against the fraudulent claim. It is pertinent to mention that you are also impersonating yourself as Professor to impress upon the common people for your wrongful gain, when you had never been Professor at any point of time with any university. It appears that you are intentionally and deliberately impersonating your self in different manner for your wrongful gain. You are requested to respond within 15 days as to why civil as well as criminal proceeding are not initiated against you beside disciplinary proceeding as per Dastoor of the Organisation. You are also advised to publicly apologize for your unethical acts with clear clarifications that you don’t hold any office post in All India Muslim Majlis -e- Mushawarat and you are not a Professor. Sd- Feroze Ahmad Advocate President, AIMMM

महामहिम ! कृपया यूपी सरकार को मदरसों के उत्पीड़न से रोकें

प्रेस विज्ञप्ति भारत के राष्ट्रपति को ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस ए मुशावरत का पत्र, मदरसों की गतिविधियों में हस्तक्षेप संविधान और कानून के खिलाफ है, कृपया मुसलमानों के संवैधानिक अधिकारों, धार्मिक स्वतंत्रता, शैक्षिक स्वायत्तता और समग्र विकास का हनन न होने दें। मदरसों में पढ़ने वाले अधिकांश बच्चे गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले परिवारों से हैं और मदरसे उन्हें बिना किसी खर्च और भेदभाव के शिक्षा प्रदान करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार अनौपचारिक अंशकालिक शिक्षा व्यवस्थाओं को भी मदरसों में गिनकर सनसनी फैला रही है। नई दिल्ली: भारत के राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्र में, मुस्लिम संगठनों और प्रतिष्ठित नागरिकों के एकमात्र परिसंघ, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस ए मुशावरत ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में धार्मिक शैक्षणिक संस्थानों को परेशान करने, मदरसे के बच्चों को स्कूल भेजने और गैर-मुस्लिम बच्चों को मदरसों से निकालने की कार्रवाई की निंदा की है। मुशावरत ने गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए महामहिम द्रोपदी मुर्मू से अनुरोध किया है कि मदरसों की गतिविधियों में हस्तक्षेप करना संविधान और कानून के विरुद्ध है, कृपया मुसलमानों के संवैधानिक अधिकारों, धार्मिक स्वतंत्रता, शैक्षिक स्वायत्तता और समग्र विकास का हनन न होने दें। मुशावरत ने भारत के राष्ट्रपति से यह भी अनुरोध किया है कि यहां मदरसों में दाखिला लेने वाले अधिकांश बच्चे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों से आते हैं और ये मदरसे उनको मुफ्त शिक्षा, भोजन और आवास प्रदान करते हैं। मुस्लिम संगठनों के परिसंघ ने कहा है कि संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और चलाने की गारंटी देता है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम केंद्र और राज्यों को उनकी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए बाध्य करता है और इस कानून में धार्मिक संस्थानों को संरक्षण दिया गया है। पत्र में कहा गया है कि मदरसों पर देश भर में एक करोड़ से अधिक बच्चों और उत्तर प्रदेश में लाखों बच्चों की शिक्षा का भार है। केंद्र सरकार के मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के कार्यक्रम [SPQEM] की एक से अधिक रिपोर्टों में पाया गया कि यहां बच्चों की उपस्थिति सरकारी स्कूलों की तुलना में अधिक है और मदरसा शिक्षक सरकारी शिक्षकों की तुलना में समय के अधिक पाबंद, जिम्मेदार और छात्रों के प्रति अधिक जवाबदेह हैं। मदरसों में दाखिला लेने वाले छात्रों की बड़ी संख्या न केवल बीपीएल परिवारों से है, बल्कि आस-पास सरकारी प्राथमिक स्कूलों की कमी के कारण भी है। इसी तरह, हजारों मुस्लिम और अन्य धर्म के बच्चे वैदिक पाठशालाओं, शिशु मंदिरों और ईसाई मिशनरी स्कूलों में पढ़ते हैं। केवल मदरसों को निशाना बनाना सरकार की मंशा को उजागर करता है। राष्ट्रपति का ध्यान धार्मिक स्वतंत्रता, शैक्षिक स्वायत्तता और समग्र विकास पर आकर्षित किया गया और बताया है कि राज्य में शिक्षा प्रणाली की स्थिति बहुत खराब है, भुगतान न होने के कारण 100 से अधिक शिक्षामित्र आत्महत्या कर चुके हैं और मदरसों को हतोत्साहित करने से राज्य में शिक्षा की स्थिति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। याद रहे कि भाजपा की कई अन्य राज्य सरकारें भी इस तरह की कार्रवाइयां कर रही हैं, जो समाज में गहरी चिंता और बेचैनी का कारण हैं। पत्र में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार अनौपचारिक अंशकालिक शिक्षा केंद्रों को भी मदरसा के रूप में गिनकर सनसनी फैला रही है। गौरतलब है कि यूपी सरकार ने 8000 से अधिक गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों की जो सूची जारी की है, उसमें कई निजी ट्यूशन, अनौपचारिक शिक्षा-स्थल, मस्जिदों के अंदर या अन्य जगहों पर स्थापित अंशकालिक पठन-पाठन व्यवस्था भी शामिल हैं, हालांकि उनके संचालकों या मस्जिद प्रशासन ने उनको कोई नाम भी नहीं दिया है। द्वारा जारी शहाबुद्दीन आफिस सेक्रेट

Honorable Madam! Please stop UP govt from harassing Madrasas

All India Muslim Majlis e Mushawarat submission to the President of of India, interference in the activities of madrasas is against the constitution and law, please don’t allow the constitutional rights of Muslims, religious freedom, educational autonomy and comprehensive development to be violated, most children studying in madrasas belongs to the families live under poverty line and madrasas provide them education without any cost and discrimination, UP government is spreading sensation by counting non-formal part-time learning centers as Madrasahs New Delhi: In a letter addressed to the President of India, Draupadi Murmu, the All India Muslim Majlis e Mushawarat, the only confederation of Muslim organizations and personalities of eminence, has condemned the hostile actions of the government of Uttar Pradesh for harassing religious educational institutions in the state, sending madrassa children to schools and expelling non-Muslim children from madrassas. Expressing serious concern, AIMMM has requested them that interfering in the activities of madrasas is against the constitution and law, please do not allow the constitutional rights of Muslims, religious freedom, educational autonomy and comprehensive development to be violated. AIMM also requested the President of India that most of the children admitted here in Madrasahs are those who live below the poverty line and Madrasahs are centers of free education, food and accommodation. The Confederation of Muslim organizations pointed the Constitution guarantees religious and linguistic minorities to establish and run educational institutions of their choice, the Right to Education Act obliges the Center and the states to provide quality education in educational institutions of their choice and religious institutions are protected in this law. It says that these Madrasahs bear the burden of educating more than one crore children across the country and lakhs of them in the state of UP. More than one report of the central government’s Scheme for Providing Quality Education in Madrasas [SPQEM] has found that children’s attendance is higher here than in government schools and that Madrasah teachers are more punctual, responsible and attentive to students. The submission emphasizes “the number of students admitted to madrassas are not only from BPL families but also because of the absence of government primary schools in the nearby neighborhoods. Similarly, thousands of Muslim and other religion children study in Vedic Pathshalas, Shishu Mandir and Christian missionary schools. Only targeting Madrasahs is exposing the intention. The attention of the President has been sought on religious freedom, educational autonomy and comprehensive development and pointed that the condition of the education system in the state is very poor, more than 100 Shiksha-mitras have committed suicide due to non-payment and discouragement of madrassas will have a very bad effects on the state of education in the state.  It should be clear that many other state governments of BJP are doing also this kind of arbitrariness, which causes deep concern and unrest in society. This petition asserts that the Uttar Pradesh government is spreading sensation by counting non-formal part-time learning centers as Madrasahs. It should be noted that in the list of more than 8,000 unapproved madrasahs that the UP government has released, many private tuition accommodations, part-time learning centers established inside mosques or elsewhere have also been included, even by their operators or the mosque administration didn’t name it.

عزت مآب !حکومت اترپردیش کو مدرسوں کو ہراساں کرنے سے روکیں

صدرجمہوریہ ہند کے نام آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت کی عرضداشت، مدارس میں زیر تعلیم بچوں کی اکثریت خط افلاس کے نیچے جینے والوں کی ہے اور یہ مدارس بلاتفریق سب کوفری تعلیم دیتےہیں، ملک کی شرح خواندگی میںانکاگرانقدرتعاون ہے، حکومت اترپردیش غیررسمی جزوقتی دینی درسگاہوں کوبھی مدارس میں شمار کرکے سنسنی پھیلارہی ہے، مدارس کی سرگرمیوں میںمداخلت آئین و قانون کے منافی ہے،مسلمانوں کےآئینی حقوق، مذہبی آزادی ،تعلیمی خودمختاری اوربچوں کی ہمہ گیرنشوونما کوہرگزپامال ہونےنہ دیں نئی دہلی: آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت نے صدرجمہوریہ ہندعزت مآب دروپدی مر مو کے نام ایک مکتوب میںحکومت اتر پردیش کے ذریعے ریاست کے دینی مدارس کو ہراساں کرنے ، مدارس کے بچوں کو وہاںسےنکال کراسکولوں میں بھیجنے اور غیرمسلم بچوں کو مدارس سے نکالنے کی معاندانہ کارروائی پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ، ان سے گذارش کی ہے کہ مدارس کی سرگرمیوں میںمداخلت آئین و قانون کے منافی ہے،براہ کرم آپ مسلمانوں کےآئینی حقوق، مذہبی آزادی ،تعلیمی خود مختاری اوربچوں کی ہمہ گیرنشوونما کو پامال نہ ہونے دیں، مدارس میں زیر تعلیم بچوں کی اکثریت خط افلاس کے نیچے جینے والوں کی ہے اور یہ مدارس بلاامتیازرنگ و نسل سب کے لیےفری تعلیم کانظم کرتے ہیں۔مشاورت کے صدر فیروزاحمد ایڈوکیٹ نے عرضداشت میں تحریرکیا ہے کہ مدارس کو انکوائری کے نام پر ہراساں کیا جارہے جبکہ ملک کا آئین مذہبی اور لسانی اقلیتوں کواپنی پسند کے تعلیمی ادارے قائم کرنے اور چلانے کی ضمانت دیتاہے، حق تعلیم ایکٹ مرکز اور ریاستوں کو ان کی پسند کے تعلیمی اداروں میںہی معیاری تعلیم مہیا کرانے کا پابند بناتاہے اوراس قانون میں دینی مدارس کو تحفظ حاصل ہے۔عرضداشت کہتی ہےکہ یہ مدارس ملک کے ایک کروڑ سے زائداورریاست اترپردیش کےلاکھوں بچوں کی تعلیم کا بوجھ اٹھاتےاوریہ ملک کی شرح خواندگی میں گرانقدرتعاون کرتے ہیں۔مشاورت نے اس نکتے پرزوردیا ہے کہ مرکزی حکومت کےمنصوبہ معیاری تعلیم اندرون مدارس) (SPQEMکی ایک سے زائد رپورٹوںمیں پایا گیا کہ بچوں کی حاضری سرکاری اسکولوں کی بہ نسبت یہاں زیادہ اچھی ہے اورمدارس کے اساتذہ وقت کے زیادہ پابند، ذمہ دار اور طلباء پر توجہ دینے والے ہیں۔ ان مدارس میں داخل ہونے والے طلباء کی تعداد نہ صرف بی پی ایل خاندانوں سے ہے بلکہ قریبی پڑوس میں سرکاری پرائمری اسکولوں کی عدم موجودگی کی وجہ سے بھی ان کا داخلہ لیا جاتا ہے۔اسی طرح ویدک پاٹھ شالاؤں،ششومندروںاورعیسائی مشنری اسکولوں میں بھی بشمول مسلم دوسرے  مذاہب کے ہزارہابچےزیرتعلیم ہیں۔ ریاست میں سرکاری نظام تعلیم کی حالت نہایت خستہ ہے،سوسے  زائد شکشامترتنخواہ  کی عدم  ادایگی کی وجہ سے خودکشی کرچکے ہیں۔مدارس کوہراساں کرنے کا ریاست میں بچوں کی تعلیم پرسخت ناروااثرپڑےگا۔ تین صفحات کےمکتوب میں زور دے کرآئینی حقوق، مذہبی آزادی، تعلیمی خود مختاری اور جامع ترقی پر صدر جمہوریہ کی توجہ طلب کی گئی ہےاورکہاگیاہےکہ مدارس کونشانہ بنایا جانا ملک و قوم کے لیے ناقابل تلافی نقصان کا باعث ہوگا۔ واضح رہے کہ اس طرح کی منمانی بی جے پی کی کئی اور ریاستی حکومتیں بھی کررہی ہیں جس سےسماج میں گہری تشویش اور بے چینی پائی جاتی ہے۔یہ عرضداشت نشاندہی کرتی ہے کہ حکومت اتر پردیش غیررسمی جزوقی درسگاہوں کو بھی مدارس میں شمار کرکےسنسنی پھیلارہی ہے۔ حکومت نے آٹھ ہزار سے زائدغیرمنظورشدہ  مدارس کی جو فہرست جاری کی ہے، اس میں بڑی تعدادمیںرضاکارٹیوشن سینٹر ، مساجدکے اندر یا کہیں اور قائم ان جزوقتی دینی درسگاہوں کو بھی شامل کرلیا گیاہے جن کا ان کے چلانے والوں یا مسجد کی انتظامیہ نے کوئی نام تک نہیں رکھا۔ :عرضداشت کا مکمل متن حسب ذیل ہے آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت (اے آئی ایم ایم ایم) ، جو مسلم تنظیموں اور ممتاز شخصیات کا واحد وفاق ہے، حکومت اترپردیش کےچیف سکریٹری کی جاری کردہ حالیہ ہدایات کے بارے میںآپ سے گہری تشویش کا اظہارکرنےکا شرف حاصل کر رہی ہےجس میں اتر پردیش اور چائلڈ رائٹس پروٹیکشن کمیشن آف انڈیا ریاست اتر پردیش میں مدارس کے کام کاج کے بارے میںتفتیش کرنے اور ان کے طلباء کو سرکاری اسکولوں میں منتقل کرنےکی ہدایت کی گئی ہے۔ ہدایت میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ’’ہندو طلبہ وہاں نہ رہیں‘‘۔ ہمارا ماننا ہے کہ یہ ہدایت مسلم اقلیت کے مذہبی اور تعلیمی حقوق میں ایک غیر ضروری اور غیر آئینی مداخلت ہے۔ اپنی پسند کے تعلیمی ادارے قائم کرنے اور ان کا انتظام کرنے کا حق آئین ہند کی دفعہ 30(1) کے تحت ان کا بنیادی حق ہے۔ یہ شق اس کی ضمانت دیتی ہے کہ مذہبی اور لسانی اقلیتوں کو اپنے ورثے، ثقافت اور مذہب کو محفوظ رکھنے اور اپنے بچوں تک منتقل کرنے کے لیے تعلیمی ادارے قائم کرنے اور ان کا انتظام کرنے کا مکمل حق حاصل ہے۔ مدارس مسلمان بچوں کی ہمہ گیر ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔یہ نہ صرف مذہبی تعلیم دیتے ہیں بلکہ ان کے اخلاق و کردار کی نشوونما میں بھی حصہ ڈالتے ہیں۔ بنیادی تعلیم میںانہوں نےاپنے نصاب کو جدید نصاب تعلیم سےہم آہنگ کیا اور اس بات کو یقینی بنایاہے کہ ان کے طلباء کو متوازن تعلیم ملے۔ طلباء کو سرکاری اسکولوں میں منتقل کرنے کی اچانک اور یکطرفہ کارروائی ان اداروں کی کوششوں اور تعاون کو پس پشت ڈالناہے اور کمیونٹی کے اپنے بچوں کو ان کے مذہبی عقائد کے مطابق تعلیم دینے کے حق کی پامالی کرتا ہے۔ معاشرے کے کمزور طبقات کے لیے وقف مفت تعلیم کا یہ نظام، جو مسلمانوں کی خوداختیاری سماجی ذمہ داری سے وجود میں آیا، ایک ہزار سال سے زائد عرصے سےملک و قوم کی گراں قدر خدمات انجام دے رہا ہے، اور اس کا ایک بڑا حصہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی ایک بڑی کامیاب اور بےنظیر مثال ہے۔  اعداد و شمار کے تازہ ترین تجزیے کے مطابق اس وقت ملک کے مدارس میں ایک کروڑ سے زائداور اترپردیش میںلاکھوں طلباوطالبات زیر تعلیم ہیں۔ یہ تعلیمی ادارہ (مدارس) بغیر کسی قیمت اور کسی قسم کے امتیاز کے قوم کے بچوں کی ابتدائی تعلیم کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ ملک کے دور دراز علاقوں سے دیگر کمیونٹیز کے کمزور طبقوں کے بچوں کی بڑی تعداد مدارس میں زیرتعلیم ہے۔ مرکزی حکومت کےمنصوبہ فراہمی معیاری تعلیم اندرون مدارس(SPQEM) کی رپورٹوں میں پایاگیاکہ بچوں کی حاضری سرکاری اسکولوں کے مقابلے میں یہاںزیادہ اچھی ہے