Category: EN

झारखंड सरकार और प्रयाग के मुसलमानों की धर्मनिरपेक्षता और मानवता की प्रशंसा

ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिसे-मुशावरत ने समान नागरिक संहिता पर झारखंड सरकार के प्रस्ताव और महाकुंभ में दुर्घटना के शिकार हिंदू यात्रियों की सहायता को देश और समाज की सच्ची सेवा बताया।  नई दिल्ली: ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिसे-मुशावरत ने महाकुंभ के दौरान हुए हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि यह त्रासदी न केवल प्रभावित परिवारों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए दुख का कारण है। मुशावरत के राष्ट्रीय अध्यक्ष फिरोज अहमद एडवोकेट ने कहा कि हम उन सभी मुस्लिमों को हार्दिक  शुभकामना पेश करते हैं जिन्होंने सांप्रदायिकता और नफरत के इस माहौल में अपने धर्म, जाति और संप्रदाय से परे जाकर दुर्घटना के शिकार हिंदू तीर्थयात्रियों की निस्वार्थ भाव से मदद की। घायलों को अस्पताल पहुंचाने, भूखों को खाना खिलाने, डरे सहमे लोगों को सांत्वना देने और उनके लिए अपने घरों के दरवाजे खोल देने में दिखाई गई उन की करुणा और मानवता की भावना हमारी राष्ट्रीय एकता और भाईचारे का एक ज्वलंत उदाहरण है। हम सभी नागरिकों से अपील करते हैं कि वे मानवता को प्राथमिकता दें और बिना भेदभाव के हर पीड़ित व्यक्ति की मदद करें। मुशावरत ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) और वक्फ संशोधन विधेयक पर झारखंड विधानसभा द्वारा लिए गए विवेकपूर्ण निर्णय का स्वागत किया और माननीय मुख्यमंत्री, विधानसभा, सत्तारूढ़ दल और राज्य की पूरी सरकार की प्रशंसा की है और कहा है कि देश के संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए उठाए गए इस कदम के लिए हम उन्हें हार्दिक बधाई देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और मुशावरत के अध्यक्ष श्री अहमद ने अपने बयान में कहा है कि यह प्रस्ताव देश की बहुलतावाद, गंगा यमुनि संस्कृति और संवैधानिक अधिकारों के पालन का प्रतिबिंब है। झारखंड सरकार ने साबित कर दिया कि वह भारत के संविधान के मूल सिद्धांतों, अल्पसंख्यकों के धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा के प्रति गंभीर है। यह कदम न केवल मुसलमानों के लिए, बल्कि देश के हर विवेकशील नागरिक के लिए आशा की किरण है। ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिसे-मुशावरत सभी राज्य सरकारों से अपील करती है कि वे झारखंड की लोकतांत्रिक प्रक्रिया से सीखें और देश की विविधता और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए व्यावहारिक कदम उठाएं। हम झारखंड की जनता को भी धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने अपनी सरकार को इतना स्पष्ट रुख अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखे अपने पत्र में मुस्लिम मजलिसे-मुशावरत के अध्यक्ष ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि झारखंड सरकार देश में समानता, न्याय और भाईचारा को बढ़ावा देने के लिए ऐसे निर्णय लेकर एक अनुकरणीय राज्य बना रहेगा।

اقلیتی امور اور اقلیت کی تعلیمی بہبود کے بجٹ میں تخفیف پر اظہار تشویش

آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت کے صدر فیروزاحمد ایڈوکیٹ نے مرکزی بجٹ کو اقلیتوں کے لیے مایوس کن بتایا نئی دہلی: آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت نے مرکزی بجٹ کو ملک کی اقلیتوں کے لیے مایوس کن اور بی جے پی کے سیاسی مقاصد سے متاثر کہا ہے۔ مشاورت کے قومی صدر فیروزاحمد ایڈوکیٹ نے بجٹ پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اقلیتوں کی تعلیمی بہبود کے لیے مختص رقوم میں بھاری تخفیف اور اقلیتی امور کے بجٹ میں اعدادو شمار کا کھیل اور ہاتھ کی صفائی سے کام لینا انتہائی مایوس کن ہے۔ انہوں نے کہا کہ مودی حکومت کے اس عمل سے سماج میں انتہائی بد بختانہ پیغام جائیگا اور بی جے پی کا مقصد بھی یہی ہے۔واضح رہے کہ مرکزی بجٹ میں وزارت اقلیتی امور کے لیے مالی سال 2025-26 میں 3,350 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جو کہ2024-25 کے بجٹ تخمینہ 3,183.24 کروڑ روپے کے مقابلے میں صرف پانچ فیصد اوپر ہے۔ مشاورت کے صدر فیروز احمد ایڈوکیٹ نے کہا کہ ریاستوں کو دی جانے والی گرانٹس میں تقریباً 1,000 کروڑ کا بڑا اضافہ کیا گیا ہے لیکن یونین ٹریٹریزحکومتوں کو دی جانے والی گرانٹس کو30.06 کروڑ سے کم کر کے10.06 کروڑ کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح قبائل، خواتین اور سماجی بہبود کے بجٹ میں 35 فیصد تک کا اضافہ کیا گیا ہے جبکہ اقلیت کی تعلیمی بہبود کے بجٹ میں ایک بار پھر بھاری کٹوتی کی گئی ہے۔ 2024-25میں مائناریٹی ایجوکیشنل ویلفیئر کے بجٹ کو کم کر کے صرف ایک ہزار پانچ سو بہترکروڑ کردیا گیا تھا جو اس بارصرف 678.03 کردیا گیا۔ اسکولی طلبہ و طالبات کے لیے اسکالرشپس، مولانا آزاد نیشنل فیلوشپ، فری کوچنگ اور تعلیمی قرضوں کے سود پر سبسڈی اقلیتی تعلیمی بہبود کے بجٹ میں شامل ہیں اور حکومت کا یہ رویہ اقلیت کے بچوں کی تعلیمی ترقی کو متاثر کریگا۔ حکومت نے مرکزی سکیموں اور منصوبوں کے لیے فنڈز میں بھی کٹوتی کی ہے جن میں ہنر کی ترویج و ترقی، روزگار، اقلیتوں کے لیے خصوصی پروگرام اور وزیراعظم وراثت وکاس اسکیم شامل ہیں۔2024-25میں ان کے لیے بجٹ 2,120.72 کروڑ تھا، جو کہ 2024-25میں گھٹا کر1,237.32 کروڑ کردیا گیا ہے۔ جبکہ2025-26 میں، پردھان منتری جن وکاس پروگرام کے لیے فنڈز میں ایک بڑا اضافہ کیا گیا ہے۔ 2024 میں اس کا بجٹ 910 کروڑ تھا اور اب یہ بڑھ کر 1,913.97 کروڑ ہو گیا ہے۔ اقلیتوں کی ترقی کینام پر علاقائی ترقی کے پروگراموں کے لیے بجٹ میں اضافہ کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکی جاسکے۔

Condolence on Demise of Former PM Dr Manmohan Singh

Dr Singh’s unwavering commitment to secularism, democracy, and inclusive growth is unparalleled New Delhi: On the demise of former PM Dr Manmohan Singh, All India Muslim Majlis-e-Mushawarar expresses profound sorrow and issue the following statement signed by AIMMM President Mr Feroz Ahmad advocate to the nation and the family: The All India Muslim Majlis-e-Mushawarat (AIMMM) expresses profound sorrow at the passing of former Prime Minister Dr Manmohan Singh, who died on December 26, 2024, at the age of 92. His death is not only the demise of a former PM but the demise of an eminent economist, stalwart scholar and a reformist of Indian economy.   Dr Singh’s tenure as Prime Minister from 2004 to 2014 was marked by significant economic reforms that transformed India’s economy. His leadership and dedication to the nation’s progress have left an indelible mark on India’s history. AIMMM acknowledges Dr Singh’s unwavering commitment to secularism, democracy, and inclusive growth. His efforts in promoting communal harmony and understanding among diverse communities resonate deeply with AIMMM’s mission to defend religious and legal rights and to foster communal harmony. In this time of national mourning, AIMMM stands in solidarity with the nation in honouring Dr Singh’s legacy. We extend our heartfelt condolences to his family and loved ones. May his soul rest in peace, and may his contributions continue to inspire future generations.

Attack on the Shahi Jama Masjid in Sambhal and the Killing of Muslim Youth: An Unacceptable Dance of Naked Fascism

All India Muslim Majlis-e-Mushawarat’s Demand for the Dismissal of the UP Yogi Government, Compensation of One Crore Rupees per Victim, and a High-Level Judicial Inquiry into the Incident New Delhi: The blatant act of state terrorism under the guise of a survey of a historic Jama Masjid in Sambhal is unacceptable in any civilized society. The tragic and unbearable killing of five innocent Muslim youth by the UP Police, who were shot dead in cold blood, is deeply distressing. The criminals responsible for this incident should not be pardoned under any circumstances. This demand has been made by the All India Muslim Majlis-e-Mushawarat, a prominent federation of Muslim organizations in the country. In a strong reaction, the President of Mushawarat has stated that the victims’ families should be compensated with one crore rupees each, and a high-level judicial inquiry should be conducted into the incident to bring the responsible parties to justice. The President of Mushawarat, Advocate Feroze Ahmed, has called on the President of India to immediately dismiss the Yogi government of Uttar Pradesh, asserting that under this government, justice cannot be expected for the oppressed. The criminal record of Chief Minister Yogi Adityanath is well known, and it has only worsened since he came to power. The Mushawarat expressed its anger, stating that while the entire government machinery, police, and PAC in Uttar Pradesh have shown a pattern of hatred and prejudice against Muslims, what transpired in Bahraich and now in Sambhal is clearly organized crime. They further added that the atmosphere regarding mosques in various parts of UP has been deliberately worsened, creating new controversies to spread hatred and animosity. By focusing on the Jama Masjid in Sambhal, the situation is being aggravated, and Muslims who raise their voices against injustice are being oppressed. The Mushawarat believes that the BJP government in Uttar Pradesh is openly attempting to polarize voters by targeting Muslims as a distinct group. They criticized the government’s approach of conducting a second survey of the mosque immediately after the first and submitting the report on the same day, calling it part of a well-orchestrated conspiracy. While the anger and protests of the Muslims were entirely natural, the police and district administration responded with one-sided actions, brutally shooting the youth, which is an inhumane and unjustifiable act. Such actions deserve the utmost condemnation. The Mushawarat further expressed concerns that the state government, senior police officers, and lower courts are applying a double standard of law, which poses serious threats to the rule of law and democracy in both the state and the country. The Mushawarat has demanded that the families of the deceased be immediately provided appropriate compensation, and efforts be made to restore peace and harmony in Sambhal and surrounding areas. If the wounds of the oppressed are not healed, the consequences will not be good for the country or the community. Finally, the Mushawarat has called for the immediate dismissal of the Yogi government and the formation of a high-level judicial inquiry committee to conduct an impartial investigation into the incident.

سنبھل کی شاہی جامع مسجدپرحملہ اور مسلم نوجوانوں کا قتل فاشزم کا ننگا ناچ، مجرموں کو بخشاگیاتواچھا نہ ہوگا

آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت کایوپی کی یوگی سرکار کو برخاست کرنے، مقتولین کو فی کس ایک کڑور روپے معاوضہ دینے اور واردات کی اعلیٰ سطحی عدالتی جانچ کرانے کا مطالبہ    نئی دہلی: سنبھل میں شاہی جامع مسجد کے سروے کی آڑمیں سرکاری دہشت گردی کاجو ننگاناچ کیاگیا،وہ کسی بھی مہذب معاشرے میں قابل قبول نہیں ہوسکتا۔ پانچ بے گناہ مسلم نوجوانوں کو یوپی پولیس نے جس طرح گولیوں کا نشانہ بناکر موت کے گھاٹ اتار دیا،وہ انتہائی المناک اورناقابل برداشت ہے۔مجرموں کو کسی بھی قیمت پر بخشانہیں جانا چاہیے۔یہ مطالبہ ملک کی مؤقر مسلم تنظیموں کے وفاق آل انڈیامسلم مجلس مشاورت نے کیاہے۔صدرمشاورت فیروز احمد ایڈو کیٹ نے اپنے شدید ردّعمل میں کہاہے کہ مقتولوں کو فی کس ایک کروڑ روپے معاوضہ ادا کیا جائے اورواردات کی اعلیٰ سطحی عدالتی تحقیقات کراکے ذمہ داروں کو قرارواقعی سزا دی جائے۔مشاورت کے صدرفیروزاحمد ایڈوکیٹ نے صدرجمہوریہ سے اترپردیش کی یوگی سرکار کو فی الفور برخاست کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ اس حکومت کے اقتدار میں رہتے ہوئے مظلوموں کو انصاف نہیں مل سکتاہے۔وزیراعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کا مجرمانہ کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے،اقتدار ملنے کے بعد اس میں اوربھی اضافہ ہوگیاہے۔مشاورت نے غم وغصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یوں تو پورے اترپردیش میں مسلمانوں کے خلاف حکومتی عملہ، پولیس اور پی اے سی کا جو طرزِ عمل ہے، وہ نفرت اور تعصب سے عبارت ہے لیکن پہلے بہرائچ اور اب سنبھل میں جو کچھ ہوا، یہ ایک آرگنائزڈ کرائم ہے۔انہوں نے کہاکہ یوپی کے مختلف علاقوں میں مساجد کے حوالے سے ماحول کو بگاڑااور نئے نئے تنازعات پیدا کرکے نفرت و عداوت کی فضا پیدا کی جاتی رہی ہے۔سنبھل کی جامع مسجد کو سرفہرست رکھ کر مسلم کمیونٹی کے خلاف حالات خراب کیے جارہے ہیں اور ناحق ظلم وستم کے خلاف آواز بلند کرنے والے مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جارہے ہیں۔ اترپردیش کی بی جے پی سرکار مسلمانوں کو ایک فریق کے طور پر نشانہ بناکر ووٹوں کی صف بندی کرنے کی کھلی سازش کرارہی ہے۔ مشاورت صدر فیروز احمد ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ مسجد کا ایک بار سروے کرنے کے بعد پھر دوسری بار فوری سروے کرانے اور اسی دن اس کی رپورٹ پیش کرنے کا جو طرزعمل اختیار کیا گیا، وہ یقیناً ایک منظم سازش کا حصہ تھا۔ مسلمانوں کا غم وغصہ اور احتجاج عین فطری تھالیکن پولیس اور ضلعی انتظامیہ نے یک طرفہ کارروائی اور نوجوانوں کے سینوں کو بندوق کی گولیوں سے سیدھانشانہ بنایا جو انتہائی بے رحمانہ اور بلاجواز کارروائی ہے۔اس کی جس قدر بھی مذمت کی جائے، وہ کم ہوگی۔ صدرمشاورت نے کہا کہ ریاستی حکومت، پولیس کے اعلیٰ اہلکاران اور زیریں عدالتیں بھی قانون کا دوہرا پیمانہ اپنا رہی ہیں جس سے ملک اور ریاست میں قانون کی حکمرانی اور جمہوریت کو سنگین خطرات لاحق ہوگئے ہیں۔مشاورت نے مطالبہ کیا ہے کہ مقتولین کے ورثاء کوفی الفورمناسب معاوضہ دینے اور سنبھل و اطراف امن وامان وشانتی کا ماحول بنانے کی حتی الوسع کوشش کی جائے۔مظلوموں کے زخموں پر مرہم نہ رکھا گیا تو اس کا انجام ملک و ملت کسی کے لیے بھی اچھا نہ ہوگا۔مشاورت نے اس کے لیے پہلی فرصت میں یوگی سرکار کو برخاست کرکیواردات کی غیرجانب دارانہ تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطحی عدالتی انکوائری کمیٹی تشکیل دینے کی مانگ کی ہے۔

AMU का अल्पसंख्यक दर्जा न्याय और संविधान की जीत

मुशावरत के अध्यक्ष श्री फ़िरोज़ अहमद ने कहा “अल्पसंख्यकों को अवांछित कानूनी लड़ाई में घसीटकर देश और समाज को अपूरणीय क्षति पहुंचाना बंद किया जाना चाहिए” नई दिल्ली: मुस्लिम संगठनों के परिसंघ, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस-ए-मुशावरत ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले का स्वागत किया है, जिसने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के अल्पसंख्यक चरित्र को बरकरार रखा और 1967 के सैयद अजीज बाशा मामले के फैसले को रद्द कर दिया। मुशावरत के अध्यक्ष और वरिष्ट अधिवक्ता, फ़िरोज़ अहमद  ने आशा व्यक्त की है कि देश और समाज का अपूरणीय क्षति रोकने के लिए अल्पसंख्यकों को अवांछित कानूनी लड़ाई में घसीटना बंद होना चाहिए। श्री अहमद ने कहा, “सांप्रदायिक फासीवादी तत्वों को अपना चेहरा आईने में देखना चाहिए।” मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की सात सदस्यीय संविधान पीठ ने बहुमत से फैसला सुनाया है कि संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित संस्थानों के अल्पसंख्यक चरित्र को समाप्त नहीं किया जा सकता। कोर्ट के पिछले निर्णय और तर्क दोनों को गलत बताया और यह भी निर्देश दिया कि नई पीठ इस पर निर्देश तय करेगी। फैसले के आलोक में अब सुप्रीम कोर्ट की नई बेंच यह तय करेगी कि क्या एएमयू वाकई अल्पसंख्यक संस्थान है।मुशावरत ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि इस मुद्दे को जल्द से जल्द निबटाया जाए, कानून की इस अनावश्यक लङाई को रोका जाए जिसमें दशकों से हमारी बहुमूल्य ऊर्जा बर्बाद हो रही है। मुशावरत इस पर जोर देती है कि विस्तृत फैसला आना अभी बाकी है, इसलिए इस लड़ाई को पूरी ताकत और रणनीति के साथ शीर्ष अदालत में अंजाम तक ले जाने की जरूरत है। मुशावरत ने आगे कहा कि देश में सिर्फ धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थान ही नहीं हैं, हिंदू संस्थानों समेत बड़ी संख्या में भाषाई अल्पसंख्यक संस्थान भी काम कर रहे हैं लेकिन मुसलमानों से नफरत और दुश्मनी में लीन तत्वों की आंखों पर पट्टी पङी हुई है। प्रेस के लिए अपने बयान में मुशावरत ने कहा कि यह फैसला न केवल एएमयू बल्कि देश भर के अन्य अल्पसंख्यक संस्थानों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के अधिकार और उनके अल्पसंख्यक चरित्र की सुरक्षा को मजबूत आधार प्रदान किया है, जो भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों में शामिल है।

AIMMM on the Supreme Court’s Verdict: The Minority Status of AMU is a Victory for Justice and the Constitution

The AIMMM president Mr. Feroz Ahmad urged “dragging minorities into unwanted legal battles must come to an end to prevent irreparable harm to the nation and the community” New Delhi: All India Muslim Majlis-e-Mushawarat, the confederation of Muslim organizations, welcomed the historic decision of the Supreme Court of India, which upheld the minority status of Aligarh Muslim University (AMU) and nullified the 1967 Syed Aziz Basha case ruling. The Mushawarat president and renowned lawyer, Firoz Ahmed Advocate, expressed hope that dragging minorities into unwanted legal battles must come to an end to prevent irreparable harm to the nation and the community. Mr. Ahmad aided “The sectarian fascist elements should look at their own faces in the mirror.” A seven-member constitution bench of the Supreme Court, headed by Chief Justice DY Chandrachod, ruled with a majority that the minority character of institutions established by an Act of Parliament cannot be abolished. Termed both the previous stand and reasoning of the court as wrong and also directed that a new bench will frame the directions on the same. Now, in the light of the decision, the new bench of the Supreme Court will now decide whether AMU is really a minority institution or not. The AIMMM requested the Supreme Court to put an end to this issue as soon as possible, this unnecessary tussle with the law should be stopped in which our precious energies are being wasted by decades. The AIMMM emphasizes that the detailed verdict is yet to come, so there is a need to take this fight to the end with full force and strategy in the apex Court. The AIMMM further stated that there are not only religious minority institutions in the country, a large number of linguistic minority institutions including Hindu institutions are also functioning but the eyes of the elements caught in the hatred and enmity of the Muslims are blindfolded. In its statement issued to the press, the AIMMM said that this decision is an important step to protect the rights of not only AMU but also other minority institutions across the country. With this decision, the Supreme Court has provided a strong foundation for the right of minorities to establish educational institutions and the protection of their minority character, which is included in the fundamental rights in the Constitution of India.

 علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اقلیتی کردار پر سپریم کورٹ کا فیصلہ انصاف اور آئین کی جیت

آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت نے کہا کہ اقلیتوں کو ناروا قانونی لڑائی میں گھسیٹ کر ملک و قوم کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے نئی دہلی: ملک کی مؤقر مسلم تنظیموں کے وفاق آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت نے سپریم کورٹ آف انڈیا کے اس تاریخی فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے جس میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی (اے ایم یو) کے اقلیتی کردار کو برقرار رکھتے ہوئے 1967 کے سید عزیز باشا مقدمہ کے فیصلے کو کالعدم کر دیا گیا۔ مشاورت کے صدر اور معروف قانون دان فیروز احمد ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ یہ آئین و انصاف کی جیت ہے۔انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ اب اقلیتوں کو ناروا قانونی لڑائی میں گھسیٹ کر ملک و قوم کی بہترین صلاحیتوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔انہوں نے یہ بھی کہا کہ فرقہ پرست عناصر ابے اپنے گریبانوں میں منھ ڈالیں۔ سپریم کورٹ کی سات رکنی آئینی بینچ نے جس کی سربراہی چیف جسٹس ڈی وائی چندر چوڑ کر رہے تھے، عدالت کی اکثریتی رائے سے فیصلہ دیا کہ پارلیمنٹ کے ایکٹ کے ذریعے قائم اداروں کا اقلیتی کردار ختم نہیں کیا جا سکتا، عدالت نے عزیز باشا کیس میں سپریم کورٹ کے سابقہ موقف اور استدلال دونوں کو غلط قرار دیا اور یہ بھی کہا کہ اس پر ایک نئی بنچ ہدایات تیار کرے گی۔ اب چونکہ سپریم کے اس فیصلے کی روشنی میں اب سپریم کورٹ کی نئی بنچ مسلم یونیورسٹی کے مقدمے کا فیصلہ کرے گی،مشاورت نے سپریم کورٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس مسئلہ کو جلد از جلد ہمیشہ کے لیے ختم کرے، قانون کی اس ناروا کشمکش کا سلسلہ کا سلسلہ بند ہونا چاہیے جس میں دہائیوں سے ہماری بیش قیمت توانائیاں ضیا ع ہورہی ہیں۔ صدر مشاورت فیروزاحمد ایڈو کیٹ نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ ملک میں صرف مذہبی اقلیتی ادارے ہی نہیں ہیں، لسانی اقلیتی اداروں کی بھی کثیر تعداد ہے اور ہندوؤں کے اقلیتی ادارے بھی ہزاروں کی تعداد میں ہیں لیکن مسلمانوں کی نفرت و عداوت میں گرفتار عناصر کی آنکھوں پر پٹیاں پڑی ہوئی ہیں۔  صدرمشاورت فیروز احمد ایڈوکیٹ نے میڈیا کے لیے جاری کردہ اپنے بیان میں کہا ہے کہ یہ فیصلہ نہ صرف علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بلکہ ملک بھر کے دیگر اقلیتی اداروں کے حقوق کی حفاظت کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ سپریم کورٹ نے اس فیصلے سے اقلیتوں کے تعلیمی ادارے قائم کرنے کے حق اور ان کے اقلیتی کردار کے تحفظ کو مضبوط بنیاد فراہم کی ہے، جو ملک کے آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق میں شامل ہے۔انہوں نے کہا کہ چونکہ ابھی حتمی فیصلہ آنا باقی ہے اس لئے سپریم کورٹ میں پوری قوت اور حکمت عملی کے ساتھ اس لڑائی کو انجام تک پہونچانے کی ضرورت ہے۔