Day: February 12, 2025

جھارکھنڈ حکومت اور پریاگ کے مسلمانوں کے سیکولرزم اورانسانیت کی ستائش

آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت نے یکساں سول کوڈ پر حکومت جھارکھنڈ کے موقف اور مہا کمبھ میں حادثے کے شکار ہندؤوں کی مدد پرمقامی مسلمانوں کو ملک وقوم کا سچاخیرخواہ بتایا    نئی دہلی:مہا کمبھ کے دوران پیش آئے حادثے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت نے کہاہے کہ یہ سانحہ نہ صرف متاثرہ خاندانوں کے لیے بلکہ پوری قوم کے لیے دکھ اور افسوس کا باعث ہے۔ مشاورت کے قومی صدر فیروزاحمد ایڈوکیٹ نے کہا کہ ہم ان تمام مسلمانوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے فرقی پرستی اور نفرت و عداوت کے اس ماحول میں جس پر دنیا بھر میں تشویش کا اظہار کیاگیا، اپنے مذہب، ذات اور فرقے سے بالاتر ہو کر حادثے کے شکار ہندو یاتریوں کی بے لوث مدد کی۔ زخمیوں کو اسپتال پہنچانے، بھوکوں کو کھانا کھلانے اور خوفزدہ افراد کو تسلی دینے اور ان پر اپنے گھروں کے دروازے کھول دینے میں جس جذبہئ ہمدردی اور انسانیت نوازی کا مظاہرہ کیا گیا، وہ ہمارے قومی یکجہتی اور بھائی چارے کی روشن مثال ہے۔آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت کا ماننا ہے کہ ملک میں مذہبی اور سماجی ہم آہنگی کو مزید فروغ دیا جانا چاہیے۔ ہم تمام شہریوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ انسانیت کو اولین ترجیح دیں اور ہر مصیبت زدہ کی بلا تفریق مدد کریں۔  مشاورت نے جھارکھنڈ اسمبلی کی جانب سے یکساں سول کوڈ (UCC) اور وقف ترمیمی بل پرلیے گئے دانشمندانہ فیصلے کا خیرمقدم کرتے ہوئے ریاست کے معزز وزیر اعلیٰ، قانون ساز اسمبلی، حکمراں جماعت اور پوری حکومت کو خراج تحسین پیش کیا ہے اور کہا کہ ہم ان کو ملک کے آئین و قانون اور جمہوری اقدار کے دفاع کے لیے اٹھائے گئے اس قدم پردل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے سینئر وکیل اور مشاورت کے صدر فیروز احمد نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ یہ قرارداد ملک کی تکثیریت، گنگا جمنی تہذیب اور آئینی حقوق کی پاسداری کی عکاس ہے۔ جھارکھنڈ حکومت نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ دستورِ ہند کے بنیادی اصولوں، اقلیتوں کے مذہبی اور ثقافتی حقوق کے تحفظ کے لیے پوری طرح سنجیدہ ہے۔ یہ قدم صرف مسلمانوں ہی نہیں، بلکہ ملک کے ہر انصاف پسند شہری کے لیے امید کی کرن ہے۔ آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت تمام ریاستی حکومتوں سے اپیل کرتی ہے کہ وہ جھارکھنڈ کے اس جمہوری عمل سے سبق لیتے ہوئے ملک کے تنوع اور آئینی حقوق کی حفاظت کے لیے عملی اقدامات کریں۔ ہم جھارکھنڈ کے عوام کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، جنہوں نے اپنی حکومت کو ایسا مضبوط موقف اختیار کرنے کاحوصلہ بخشا۔ صدر مشاورت نے ریاست کے وزیراعلی ہیمنت سورین کے نام اپنے مکتوب میں کہا ہے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ جھارکھنڈ حکومت آئندہ بھی ملک میں مساوات، انصاف اور بھائی چارے کو فروغ دینے کے لیے ایسے فیصلے لے کر ایک مثالی ریاست بننے کا سلسلہ جاری رکھے گی۔

*Appreciation of the secularism and humanity of the Jharkhand Government and the Muslims of Prayag*

*The All India Muslim Majlis-e-Mushawarat described the Jharkhand Government’s resolution on UCC and the help given to the Hindu pilgrims who were victims of the accident in Maha Kumbh as true service to the country and society.**New Delhi:* The All India Muslim Majlis-e-Mushawarat has expressed deep sorrow over the accident that took place during the Maha Kumbh and said that this tragedy is a cause of sorrow not only for the affected families but for the entire country. The National President of Mushawarat, Mr. Firoz Ahmed Advocate, said that we offer our heartfelt greetings to all those Muslims who, in this atmosphere of communalism and hatred, went beyond their religion, caste and sect and selflessly helped the Hindu pilgrims who were victims of the accident. Their compassion and sense of humanity shown in taking the injured to the hospital, feeding the hungry, consoling the frightened people and opening the doors of their homes for them is a shining example of our national unity and brotherhood. We appeal to all citizens to give priority to humanity and help every suffering person without discrimination. Mushawarat welcomed the prudent decision taken by the Jharkhand Assembly on the Uniform Civil Code (UCC) and Waqf Amendment Bill and praised the Hon’ble Chief Minister, Assembly, ruling party and the entire government of the state and said that we heartily congratulate them for this step taken to protect the Constitution and democratic values of the country. Senior Supreme Court lawyer and Mushawarat President Mr. Ahmed has said in his statement that this proposal is a reflection of the country’s pluralism, composite culture and adherence to constitutional rights. The Jharkhand government has proved that it is serious about protecting the basic principles of the Constitution of India, the religious and cultural rights of minorities. This step is a ray of hope not only for Muslims but for every conscientious citizen of the country. All India Muslim Majlis-e-Mushawarat appeals to all state governments to learn from the democratic process of Jharkhand and take practical steps to protect the diversity and constitutional rights of the people. We also thank the people of Jharkhand, who encouraged their government to take such a clear stand. In his letter to Chief Minister Hemant Soren, the President of Muslim Majlis-e-Mushawarat has said that we hope that the Jharkhand government will continue to be an exemplary state by taking such decisions to promote equality, justice and brotherhood in the country.

झारखंड सरकार और प्रयाग के मुसलमानों की धर्मनिरपेक्षता और मानवता की प्रशंसा

ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिसे-मुशावरत ने समान नागरिक संहिता पर झारखंड सरकार के प्रस्ताव और महाकुंभ में दुर्घटना के शिकार हिंदू यात्रियों की सहायता को देश और समाज की सच्ची सेवा बताया।  नई दिल्ली: ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिसे-मुशावरत ने महाकुंभ के दौरान हुए हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि यह त्रासदी न केवल प्रभावित परिवारों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए दुख का कारण है। मुशावरत के राष्ट्रीय अध्यक्ष फिरोज अहमद एडवोकेट ने कहा कि हम उन सभी मुस्लिमों को हार्दिक  शुभकामना पेश करते हैं जिन्होंने सांप्रदायिकता और नफरत के इस माहौल में अपने धर्म, जाति और संप्रदाय से परे जाकर दुर्घटना के शिकार हिंदू तीर्थयात्रियों की निस्वार्थ भाव से मदद की। घायलों को अस्पताल पहुंचाने, भूखों को खाना खिलाने, डरे सहमे लोगों को सांत्वना देने और उनके लिए अपने घरों के दरवाजे खोल देने में दिखाई गई उन की करुणा और मानवता की भावना हमारी राष्ट्रीय एकता और भाईचारे का एक ज्वलंत उदाहरण है। हम सभी नागरिकों से अपील करते हैं कि वे मानवता को प्राथमिकता दें और बिना भेदभाव के हर पीड़ित व्यक्ति की मदद करें। मुशावरत ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) और वक्फ संशोधन विधेयक पर झारखंड विधानसभा द्वारा लिए गए विवेकपूर्ण निर्णय का स्वागत किया और माननीय मुख्यमंत्री, विधानसभा, सत्तारूढ़ दल और राज्य की पूरी सरकार की प्रशंसा की है और कहा है कि देश के संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए उठाए गए इस कदम के लिए हम उन्हें हार्दिक बधाई देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और मुशावरत के अध्यक्ष श्री अहमद ने अपने बयान में कहा है कि यह प्रस्ताव देश की बहुलतावाद, गंगा यमुनि संस्कृति और संवैधानिक अधिकारों के पालन का प्रतिबिंब है। झारखंड सरकार ने साबित कर दिया कि वह भारत के संविधान के मूल सिद्धांतों, अल्पसंख्यकों के धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा के प्रति गंभीर है। यह कदम न केवल मुसलमानों के लिए, बल्कि देश के हर विवेकशील नागरिक के लिए आशा की किरण है। ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिसे-मुशावरत सभी राज्य सरकारों से अपील करती है कि वे झारखंड की लोकतांत्रिक प्रक्रिया से सीखें और देश की विविधता और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए व्यावहारिक कदम उठाएं। हम झारखंड की जनता को भी धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने अपनी सरकार को इतना स्पष्ट रुख अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखे अपने पत्र में मुस्लिम मजलिसे-मुशावरत के अध्यक्ष ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि झारखंड सरकार देश में समानता, न्याय और भाईचारा को बढ़ावा देने के लिए ऐसे निर्णय लेकर एक अनुकरणीय राज्य बना रहेगा।