Day: August 10, 2025

The Criminalization of Poverty and migration while normalization of the plunder of power and wealth are not acceptable: Mushawarat

All India Muslim Majlis e Mushawarat holds targeted acts demolition and demonization as attacks on justice, democracy and human rights and pledges legal, political and moral resistance at all levels. It calls on civil society, human rights defenders and sociopolitical organizations to stand shoulder to shoulder in resistance against disenfranchisement, sectarian violence, institutionalized bias and oppression. New Delhi: All India Muslim Majlis-e-Mushawarat (AIMMM), the confederation of Muslim organizations and eminent personalities in India, expresses its deep anguish and grave concern over attempts to snatch voting rights of marginalized communities through  SIR (Special Intensive Revision) in Bihar and anywhere in India as well as the alarming escalation of communal violence, hate crimes, and targeted acts of terrorism, particularly in states governed by the Bhartiya Janata Party (BJP), the misuse illegal uprooting of the Muslims in Assam and targeting Bengali speaking Muslims in various parts of country; the dangerous impact of Waqf (Amendment) Act 2025; the acquittal of the Malegaon blasts including adopting different responses to the judgments of Malegaon Blasts and the Mumbai train blasts by the Maharashtra government and other challenges faced by the Muslims in the country. This deeply troubling trend poses a serious threat to the secular and democratic fabric of the Republic of India. AIMMM President Mr. Feroze Ahmad Advocate reaffirmed commitments of the organization on the foundation day of the Mushawarat and he pledges legal, political, and moral resistance to disenfranchisement, communal violence, institutional bias, and oppression, while affirming solidarity with all marginalized communities in India and oppressed peoples abroad. He also said that the AIMMM calls a national convention on the issues at Delhi as soon as. Addressing the media persons at AIMMM office, Mr. Navaid Hamid, Vice President express deep concern over the recent imposition of tariffs by the United States on India, a move that will have a serious negative impact on Indian exporters, industries, and millions of workers dependent on global trade. The Modi government’s handling of this crisis has been marked by immaturity and a lack of foresight. This approach risks further alienating strategic partners and weakening India’s position in global trade discourse while AIMMM, the apex body of Muslim organizations and leading community voices across the country, also expresses its deepest anguish, moral outrage, and unequivocal condemnation of the continuing massacres, war crimes, and systematic atrocities being committed by the Israeli government against the Palestinian people, particularly in Gaza, West Bank, and other occupied territories in his press note issued on the event. He asserted that the AIMMM views these crises—both domestic and global—as interconnected assaults on justice, democracy, and human rights. The press note issued by AIMMM explained its views: The SIR process, meant to ensure transparency and accuracy in electoral rolls, is instead being weaponised to target and arbitrarily delete the names of voters belonging to marginalised communities, particularly Muslims, Dalits, backward castes, and economically weaker sections.Several credible reports from the ground indicate large-scale deletions of legitimate voters without proper verification or notice and deliberate denial of documentary proof, making it difficult for affected persons to challenge their removal from the rolls. The AIMMM holds that such misuse of the SIR process amounts to a direct assault on the democratic rights guaranteed under the Constitution of India. The right to vote is not a privilege—it is a fundamental expression of citizenship, and any attempt to undermine it is an attack on the very idea of Indian democracy.The Mushawarat therefore, demands an immediate halt to the ongoing SIR process in its current flawed form, calls for a comprehensive and independent review of deletions made so far; and warns that disenfranchisement of marginalised communities under the guise of technical corrections is not only unconstitutional, but also a serious threat to peace, social harmony, and democratic integrity. Escalating Communal Violence and Targeted acts of terrorism have not only increased in frequency over the past months but have also been marked by a dangerous pattern. Sections of the mainstream media continue to spread toxic propaganda that dehumanizes minorities and rationalizes hate. Political patronage and delayed or denied justice in high-profile hate crime cases further erodes public confidence in institutions meant to uphold constitutional values. Continued misuse of state machinery to illegally uproot Muslims, especially in Assam, under the pretext of eviction drives, “anti-encroachment” operations, and citizenship verification exercises, have created a climate of fear, instability, and statelessness among thousands of families, particularly those belonging to the Bengali-speaking Muslim community. Beyond Assam, Bengali-speaking Muslims have faced growing suspicion, discrimination, and exclusion in several states, especially in parts of Delhi NCR, Haryana and Uttar Pradesh, where they are arbitrarily accused of being “illegal immigrants” or “infiltrators”,subjected to police harassment, denial of government services, and exclusion from welfare schemes, their voter rights, citizenship status, and land ownership are being questioned, often without due process. AIMMM Stands Firmly Against: * The criminalization of poverty and migration, especially when directed against marginalized Muslim communities. * The weaponisation of citizenship laws and demographic narratives to further marginalize and disenfranchise Bengali-speaking Muslims. * The silencing of voices within civil society and media who speak out against such injustices. AIMMM Demands: 1. Immediate halt to all eviction drives in Assam without proper rehabilitation and legal process. 2. Transparent and fair review of citizenship and land records with representation and protection for affected communities. 3. Strong legal and institutional safeguards to prevent discrimination based on ethnicity, language, or religion. 4. Accountability from officials and governments involved in unconstitutional or inhumane actions. 5. A national response from secular and democratic forces to resist the growing pattern of selective targeting of minorities. The Waqf (Amendment) Act, 2025, far from improving the management and protection of Waqf properties, poses a direct threat to the autonomy, legal sanctity, and constitutional protection of Waqf institutions across the country. It represents a draconian centralization of powers, an attack on the community’s religious and charitable assets, and an attempt to bring Waqf institutions under complete political control. Instead of protecting Waqf properties from illegal occupation and land mafia, the amendment weakens safeguards and opens doors for acquisition or transfer of Waqf land under the pretext of “public purpose”, without

गरीबी व पलायन को अपराध और सत्ता व धनकी लूट को वैध बनाया जारहा है :मुशावरत

मुस्लिम संगठनों के महासंघ ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस ए मुशावरत ने मताधिकार छीनने की कोशिशों, गैरकानूनी बेदखली और लक्षित हिंसा की घटनाओं को न्याय, लोकतंत्र और मानवाधिकार पर हमला माना और सभी स्तरों पर कानूनी, राजनीतिक और नैतिक प्रतिरोध का संकल्प लिया। नई दिल्ली: ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस-ए-मुशावरत (AIMMM), जो भारत के मुस्लिम संगठनों और प्रमुख हस्तियों का महासंघ है, बिहार और देश के अन्य हिस्सों में एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन)के माध्यम से हाशिये पर पड़े समुदायों के मताधिकार छीनने की कोशिशों पर गहरी चिंता और दुख व्यक्त करता है। इसके साथ ही, मुशावरत का मानना है कि भाजपा-शासित राज्यों में, सांप्रदायिक हिंसा, घृणा अपराधों और अल्पसंख्यकों पर लक्षित आतंकवादी कार्रवाइयों में खतरनाक वृद्धि, असम में मुसलमानों को अवैध रूप से उजाड़ना, बांग्ला भाषी मुसलमानों को निशाना बनाना, वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 के दुष्प्रभाव, मालेगांव विस्फोट के आरोपियों की दोषमुक्ति और महाराष्ट्र सरकार द्वारा मालेगांव व मुंबई ट्रेन विस्फोट मामलों में अलग-अलग रुख अपनाना – ये सभी देश के लोकतांत्रिक व धर्मनिरपेक्ष ढांचे के लिए गंभीर खतरा हैं। ये बातें शनिवार को यहां मुशावरत के अध्यक्ष फ़िरोज़ अहमद अधिवक्ता ने मीडिया के प्रतिनिधियों को संभोदित करते हुए कहीं। उन्हों ने इज़रायली सरकार द्वारा गाज़ा, वेस्ट बैंक और अन्य कब्ज़े वाले इलाक़ों में फ़िलिस्तीनी जनता के खिलाफ़ किए जा रहे नरसंहार, युद्ध अपराधों और संगठित अत्याचारों की कड़ी निंदा करती है। मुशावरत के स्थापना दिवस पर जारी किये गए विज्ञप्ति में कहा गया है कि मुशावरतइन सभी संकटों को न्याय, लोकतंत्र और मानवाधिकारों पर हमला मानती है और हर स्तर पर कानूनी, राजनीतिक व नैतिकप्रतिरोध का संकल्प लेता है। एसआईआर का दुरुपयोग यह प्रक्रिया, जो मतदाता सूची में पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए है, हाशिये पर पड़े समुदायों—विशेष रूप से मुसलमान, दलित, पिछड़े और गरीब तबके—को निशाना बनाने और उनके नाम मनमाने ढंग से हटाने का हथियार बन गई है। रिपोर्टों के अनुसार, बिना सत्यापन या सूचना के बड़े पैमाने पर नाम काटे जा रहे हैं और दस्तावेज़ी सबूत स्वीकारकरने से इनकार किया जा रहा है। मुशावरतका कहना है कि यह मताधिकार पर सीधा हमला है और इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। बढ़ती सांप्रदायिक हिंसा और लक्षित कार्रवाइयाँ हाल के महीनों में सांप्रदायिक हमलों, अवैध विध्वंस और धार्मिक रूप से प्रेरित आतंकवादी कार्रवाइयों में खतरनाक वृद्धि हुई है। कुछ मीडिया संस्थान घृणा फैलाने वाला प्रचार कर रहे हैं, राजनीतिक संरक्षण अपराधियों को बचा रहा है और न्याय में देरी जनता का विश्वास कम कर रही है। असम में विशेष रूप से बांग्ला भाषी मुसलमानों को उजाड़ने की मुहिम, और दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में उन पर “अवैध प्रवासी” होने का आरोप लगाकर परेशान करना, एक संगठित भेदभावपूर्ण नीति का हिस्सा है। मुशावरतमांग करती है कि सभी बेदखली मुहिम रोकी जाए, नागरिकता और भूमि रिकार्ड का पारदर्शी परीक्षण हो, औरजातीय व धार्मिक भेदभाव से बचाने के लिए ठोस कानूनी सुरक्षा दी जाए। वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 यह कानून वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और सुरक्षा को बेहतर बनाने के बजाय उनकी स्वायत्तता और संवैधानिक संरक्षण को खतरे में डालता है। सरकार को अत्यधिक नियंत्रण देकर, राजनीतिक हस्तक्षेप और भूमि अधिग्रहण के रास्ते खोलता है। भाजपा शासित राज्यों में इसका दुरुपयोग किया जा रहा है,  जबकि यह कानून अभी सर्वोच्च न्यायालय में समीक्षाधीन है।मुशावरत इसकी तत्काल वापसी की मांग करती है। मालेगांव विस्फोट मामला मालेगांव विस्फोट 2008के सभी आरोपियों की दोषमुक्ति, जिसमें 6 लोगों की मौत और सौ से अधिक घायल हुए, न्याय की विफलता है। महाराष्ट्र सरकार का रवैया मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले से भिन्न रहा, जो दोहरे मानदंड को दर्शाता है। मुशावरतउच्चस्तरीय न्यायिक जांच और समान न्याय मानकों की मांग करता है। फ़िलिस्तीन में नरसंहार इज़रायल की कार्रवाइयाँ, जिनमें नागरिकों पर बमबारी, नाकाबंदी, भूखमरी और जबरन विस्थापन शामिल हैं, खुला नरसंहार हैं। मुशावरतअंतरराष्ट्रीय समुदाय, संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय से तत्कालहस्तक्षेप और इज़रायल के खिलाफ जवाबदेही तय करने की मांग और क्षेत्र के देशों को मानवता के साथ खड़े होने तथा उत्पीड़न और नरसंहार को कभी बर्दाश्त न करने का आग्रह करती है।

غریبی و ہجرت کو جرائم اوردولت واقتدار کی لوٹ کوجائزبنایا جارہا ہے: مشاورت

٭مسلم تنظیموں کے وفاق نیووٹ کی لوٹ،ایس آئی آر، غیرقانونی انہدام، بنگالی مزدوروں کو نشانہ بنانے، اوردہشت گردانہ بم دھماکوں پر حکومت کے دوہرے رویے کوملک کے لیے خطرناک اورجمہوریت پرحملہ قرار دیا ٭آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت کے صدر فیروزاحمد ایڈوکیٹ نے قانونی، سیاسی اور سماجی ہر سطح پر مزاحمت کرنے کے عزم کا اعادہ کیا، مشاورت جلدہی دہلی میں آل انڈیا کنونش بلائے گی نئی دہلی: ملک کی مسلم تنظیموں اور ممتاز شخصیتوں کے واحد وفاق آل انڈیا مسلم مجلسِ مشاورت نے ملک کی سیاسی و سماجی صورت حال پر اپنی شدید تشویش اور گہرے رنج کا اظہار کیاہے اور کہا کہ یہ بات اس کے لیے ناقابل برداشت ہے کہ غریبی اور ہجرت کو جرائم اور دولت و اقتدار کی لوٹ کو جائز اور معمولی بنایا جارہا ہے۔ہفتے کو یہاں مشاورت کے مرکزی دفتر میں میڈیاکے نمائندوں سے خطاب کرتے ہوئے مشاورت کے صدر فیروزاحمدایڈوکیٹ نے بہار اور بھارت کے دیگر حصوں میں ایس آئی آر (خصوصی گہری نظرثانی) کے ذریعے پسماندہ طبقات سے ووٹ کے حق کو چھیننے کی کوششوں، ملک میں فرقہ وارانہ تشدد کے روزافزوں رجحانات، نفرت انگیز جرائم اور اقلیتی برادریوں کو نشانہ بناکر کی جا رہی دہشت ناک کارروائیوں میں خطرناک اضافہ کی سخت الفاظ میں مذمت کی اور کہا کہ آسام میں مسلمانوں کو غیر قانونی طور پر بے گھر کرنا اور ملک کے مختلف حصوں میں بنگلہ بولنے والے مسلمانوں کو نشانہ بنانا، وقف ترمیمی ایکٹ 2025 کے خطرناک اثرات، مالیگاؤں بم دھماکوں کے سب کے سب ملزموں کی رہائی، مہاراشٹر حکومت کا مالیگاؤں اور ممبئی ٹرین دھماکوں کے فیصلوں پر دوہرا رویہ اور مسلمانوں کو درپیش دیگر چیلنجز، انتہائی پریشان کن رجحان اور ملک کے سیکولر جمہوری ڈھانچے کے لیے سنگین خطرات کے غماز ہیں۔ مشاورت نے اپنے یوم تاسیس کے موقع پرجاری کردہ پریس نوٹ میں انصاف  کے حصول، آئینی حقوق کے تحفظ اور جمہوریت کی بقا کے لیے جدو جہد جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان واقعات کوآج کل ملک کے طول و عرض میں تواتر سے رونما ہورہے ہیں، انصاف، جمہوریت اور انسانی حقوق پر حملے سمجھتی ہے اور ہر سطح پر قانونی، سیاسی اور اخلاقی مزاحمت کا عہد کرتی ہے۔ یہ حق رائے دہی سے محرومی، فرقہ وارانہ تشدد، ادارہ جاتی تعصب اور جبر واستبدادکے خلاف قانونی، سیاسی اور اخلاقی مزاحمت کے لیے سول سوسائٹی، حقوق انسانی کے محافظوں اور سیاسی و سماجی تنظیموں کو کندھے سے کندھا ملاکر کھڑے ہونے کا مطالبہ کرتی ہے اوردنیا کے مظلوموں کے ساتھ مضبوطی سے کھڑی ہے۔امریکی حکومت کی جانب سے بھارت پر نئے محصولات (ٹیرف) کے نفاذ پر بھی مشاورت نے گہری تشویش کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ اقدام ملک کی برآمدات، صنعتوں اور ان سے وابستہ کروڑوں محنت کشوں پر شدید منفی اثرات ڈالے گا۔ اس بحران میں مودی حکومت کا رویہ غیر سنجیدہ اور غیر دوراندیشانہ رہا ہے، جو بھارت کی عالمی تجارتی پوزیشن کو مزید کمزور کر رہا ہے۔ اسی طرح مشاورت اسرائیلی حکومت اور اس کے مددگاروں کے ذریعے فلسطینی عوام، خاص طور پر غزہ، مغربی کنارے اور مقبوضہ علاقوں کے لوگوں کے قتل عام، ان پرجنگی جرائم اور منظم مظالم کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتی ہے اور اسے بین الاقوامی قانون، اخلاقیات اور انسانی شرافت کی کھلی پامالی قرار دیتی ہے اور اسرائیل کے خلاف عالمی برادری اور خطہ کے ملکوں سے قرارواقعی کاروائی کرنے اور مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونے کی اپیل کرتی ہے۔ مشاورت کے نائب صدرنوید حامد نے اس موقع پر زور دیکر کہا کہ فہرست رائے دہندگان پر نظرثانی کا عمل، جو لسٹ میں شفافیت اور درستگی لانے کے لیے ہونا چاہیے، پسماندہ طبقات خصوصاً مسلم، دلت، پسماندہ اور غریب طبقات کو نشانہ بنانے اور بلاجواز طور پران کے نام فہرست سے حذف کرنے کا ہتھیار بن گیا ہے۔انہوں نے کہا کہ مشاورت کا موقف ہے کہ ایس آئی آر کا اس طرح کا غلط استعمال ہندوستان کے آئین میں دی گئی شہری حقوق کی ضمانت پر براہ راست حملہ ہے۔ جبکہ مشاورت کے پریس نوٹ میں کہا گیا ہے کہ ووٹ کا حق کوئی احسان نہیں،یہ شہریت کے بنیادی حقوق کا اظہار ہے، اور اسے کمزور کرنے کی کوئی بھی کوشش ہندوستان کی جمہوریت کے تصور پرضرب لگانا ہے۔ لہٰذا،مشاورت ناقص شکل میں جاری ایس آئی آر کی کارروائی کو فوری طور پر روکنے اور اس کی ایک جامع اور غیرجانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کرتی ہے۔ اور متنبہ کرتی ہے کہ تکنیکی اصلاحات کی آڑ میں پسماندہ طبقات کو حق رائے دہی سے محروم کرنا نہ صرف غیر آئینی ہے بلکہ امن وامان، سماجی ہم آہنگی اور جمہوریت کی بقا کے لیے بھی سنگین خطرہ ہے۔ مشاورت نے کہا ہے کہ گزشتہ مہینوں میں فرقہ وارانہ حملے، ماورائے قانون انہدامات اور مذہبی بنیاد پر دہشت خیز کارروائی میں خطرناک اضافہ ہوا ہے۔ میڈیا کے کچھ حصے اس قسم کی کارروائیوں کو نارملائز کرتے اور نفرت انگیز پروپیگنڈے کرتے ہیں، سیاسی سرپرستی مجرموں کو تحفظ دے رہی ہے، اور عدالتی تاخیر عوام کے اعتماد کو مجروح کر رہی ہے۔ آسام میں خاص طور پر بنگلہ بولنے والے ہزاروں مسلمانوں کو بے گھر کرنے کی مہم، اور دہلی این سی آر، ہریانہ و اترپردیش میں ان پر غیر قانونی تارکین کا الزام لگا کر ہراساں کرنا، ایک منظم امتیازی کارروائی اور سوچی سمجھی پالیسی کی عکاسی ہے۔مشاورت اس کے خلاف کھڑی ہے اور مطالبہ کرتی ہے کہ مفلسی اور غریب الوطنی (مائیگریشن) کو جرائم بنانے کا سلسلہ فی الفور بند کیا جائے، بے دخلی کی تمام مہمات روکی جائیں، اور ملک کے ہر شہری کو لسانی و مذہبی امتیاز سے بچانے کے لیے مضبوط قانونی ضمانتیں دی جائیں۔مشاورت کا مطالبہ یہ بھی ہے کہ نسل، زبان، یا مذہب کی بنیاد پر امتیازی سلوک کو روکنے کے لیے مضبوط قانونی اور ادارہ جاتی تحفظات قائم کیے جائیں، غیر آئینی یا انسانیت دشمن اقدامات میں ملوث اہلکاروں اور حکومتوں کی جوابدہی طے کی جائے اوراقلیتوں کو نشانہ بنانے کے بڑھتے رجحان کے خلاف سیکولر اور جمہوری قوتیں متحد ہو کرملک گیرپیمانے پر کھڑی ہوں۔ مشاورت نے وقف (ترامیم)ایکٹ کے تعلق سے اپنے اس موقف کو دوہرایا ہے کہ