उत्पीड़न के विरुद्ध उत्पीड़ितों की एकता पर ज़ोर, बरेली में हाल ही में हुए दंगों, गुजरात, असम, उत्तर प्रदेश,उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड और अन्य राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाए जाने पर आक्रोश,मौलाना तौकीर रज़ा खान की गिरफ़्तारी और बरेली में मुसलमानों के ख़िलाफ़ अनुचित कार्रवाई की निंदा और उनकी तत्काल रिहाई की माँग, लोकतंत्र और क़ानून के शासन दरपेश ख़तरों से लड़ने का संकल्प, अल्पसंख्यकों का अखिल भारतीय सम्मेलन बुलाने का निर्णय, देश भर से आए सदस्यों और प्रतिनिधियों ने प्रस्तावों पर चर्चा में भाग लिया, सभी प्रस्तावों और बजट की सर्वसम्मति से मंज़ूरी
नई दिल्ली: देश और समाज गंभीर समस्याओं का सामना कर रहा है, भारत का लोकतंत्र ख़तरे में है, हर तरफ़ भय और आतंक का माहौल है, जिसका हमें अटूट विश्वास और निडरता के साथ सामना करना होगा। यह विचार ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस ए मुशावरत के अध्यक्ष फिरोज अहमद एडवोकेट ने शनिवार को मुशावरत की कार्यकारी परिषद और आम सभा की संयुक्त बैठक में व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि हमारा सबसे शक्तिशाली हथियार वोट है और स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि अब इसे कमजोर करने और यहां तक कि समाज के कमजोर वर्गों से यह शक्ति छीनने की साजिशें की जा रही हैं। वोट छीनने के लिए एसआईआर का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दबे-कुचले लोगों को एकजुट होने, एक साथ बैठने और मिलकर काम करने की जरूरत है। इसके लिए मुशावरत के अध्यक्ष ने नवंबर के अंत या दिसंबर की शुरुआत में एक अखिल भारतीय सम्मेलन बुलाने का प्रस्ताव रखा, जबकि मुशावरत के उपाध्यक्ष मौलाना असगर अली इमाम मेहदी सलफी ने कहा कि आज हमारा समाज पहले से कहीं अधिक अव्यवस्थित और अज्ञानी है। हमें पहले अपने युवाओं को प्रशिक्षित करने की जरूरत है, फिर उन्हें आगे बढ़ाने की। पूर्व सांसद सैयद अज़ीज़ पाशा ने कहा कि मुशावरत को कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जगह मज़बूत और सक्रिय करने की ज़रूरत है, और पूर्व सांसद कुंवर दानिश अली ने ज़ोर देकर कहा कि मुशावरत पूरी ताकत से और हर स्तर पर सक्रिय किया जाए, और हमें हर कुर्बानी के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रोफ़ेसर बसीर अहमद ख़ा ने ज़्यादा से ज़्यादा पार्टियों और हर छोटे-बड़े संगठन के प्रतिनिधियों को शामिल करने पर ज़ोर दिया, तो डॉ. अनवारुल इस्लाम ने कहा कि मुशावरत को संगठनात्मक मुद्दों और मतभेदों से आगे बढ़कर अपने मूल लक्ष्य और घोषणा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। श्री हारून रशीद (मुर्शिदाबाद), मोहम्मद अहमद मोमिन (औरंगाबाद), अब्दुल कय्यूम ख़ान (श्रीनगर) और प्रोफ़ेसर अक़ील अली सैयद (गुजरात) ने मुशावरत को ज़मीनी स्तर पर सक्रिय बनाने का प्रस्ताव रखा, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सचिव श्री मुहम्मद आसिफ ने सुझाव दिया कि मुशावरत को राजनीतिक दलों से भी मिलना चाहिए और उनके नेताओं को चर्चा के लिए आमंत्रित करना चाहिए।
मुस्लिम संगठनों के परिसंघ, आल इंडिया मुस्लिम मजलिसे-मुशावरत के इस अधिवेशन ने दर्जन भर से अधिक प्रस्तावों को स्वीकृति दी।
जिनमें सांप्रदायिक हिंसा की बढ़ती प्रवृत्ति की निंदा, उत्पीड़ितों की एकता पर ज़ोर, बरेली में हुई हिंसा पर चिंता, गुजरात, असम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड और अन्य भाजपा शासित राज्यों में सरकारी मशीनरी द्वारा मुसलमानों को निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की गई और पीड़ितों को उनके नुकसान की भरपाई की माँग की गई। मुशावरत ने इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना ताक़ीर रज़ा ख़ान की नज़रबंदी की निंदा की और उनकी आवाजाही पर लगे सभी प्रतिबंध हटाने की माँग की। बैठक में असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और देश के विभिन्न हिस्सों में मदरसों और मस्जिदों को अवैध रूप से ध्वस्त करने और मुसलमानों पर बुलडोज़र चलाने को संविधान और क़ानून का उल्लंघन बताया गया और इसी तरह, कानपुर और बरेली में “आई लव मुहम्मद” पोस्टर को लेकर पुलिस की अनुचित कार्रवाई को बेहद निंदनीय और असहनीय बताया गया। ये प्रस्ताव मुशावरत के उपाध्यक्ष नवीद हामिद और महासचिव शेख मंजूर अहमद ने पेश किए, जबकि पूर्व राजदूत और मुशावरत के सदस्य ज़िक्र-उर-रहमान ने अंतरराष्ट्रीय मामलों पर एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें फ़िलिस्तीनी मुद्दे पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। बैठक में सर्वसम्मति से इज़राइली आक्रमण की निंदा की गई और कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र के 197 सदस्य देशों में से 157 द्वारा फ़िलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देना आशा की किरण है। बैठक में कहा गया कि हम फ़िलिस्तीन के उत्पीड़ित लोगों के साथ खड़े हैं।
सभा की शुरुआत मौलाना अज़हर मदनी द्वारा पवित्र कुरान की आयतों के पाठ से हुई। अध्यक्ष के उद्घाटन भाषण के बाद, मौलाना डॉ. शीश मुहम्मद इदरीस तैमी ने समुदाय के दिवंगत सदस्यों के लिए शोक प्रस्ताव पेश किया और उपस्थित लोगों ने उन के लिए दुआ की। महासचिव (वित्त), श्री अहमद रजा ने 2025-26 का बजट प्रस्तुत किया, जिसे बैठक में सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया, जबकि महासचिव (मीडिया) श्री अहमद जावेद ने कार्य रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें मुशावरत के पिछले एक वर्ष के प्रदर्शन की समीक्षा की गई, प्रयासों, चुनौतियों को प्रस्तुत किया गया। इसके सामने आने वाली चुनौतियाँ और इसकी प्रगति। रिपोर्ट के अनुसार, मुशावरत ने एक संघ के रूप में अपनी भूमिका बनाए रखी है जिसने विभिन्न मुस्लिम संगठनों, विद्वानों, बुद्धिजीवियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को एक साझा मंच प्रदान किया है। सदस्य संगठनों के साथ नियमित संपर्क बनाए रखा गया ताकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर एक साझा रुख अपनाया जा सके, और नई संस्थाओं से संपर्क बढ़ाकर उन्हें मुशावरत से जोड़ने के प्रयास भी किए गए। साथ ही, यह भी कहा गया कि सीमित वित्तीय संसाधन मुशावरत की गतिविधियों के विस्तार में एक बाधा हैं। सदस्य संगठनों के बीच बेहतर संबंध और समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता है। इसके लिए अधिक ध्यान और संसाधनों की आवश्यकता है, विशेष रूप से लगातार बदलती राजनीतिक और सामाजिक स्थिति को देखते हुए, और देश में बढ़ती सांप्रदायिक घृणा, ध्रुवीकरण, हिंसक प्रवृत्तियों और नागरिक स्वतंत्रता में लगातार गिरावट के कारण पहले से कहीं अधिक चुनौतियाँ सामने आ रही हैं। रिपोर्ट में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि मुशावरत कुरान के इस निर्देश पर आधारित है कि “नेकी और धर्मपरायणता के कार्यों में एक-दूसरे की मदद करो, और पापों और अपराधों में किसी के सहायक न बनो।” और यह कि “अपने बीच के भूलचूक को माफ़ कर दो, उनके लिए माफ़ी मांगो और उनसे मशविरा करो, फिर जब तुम फ़ैसला कर लो, तो अल्लाह पर भरोसा रखो। निस्संदेह, अल्लाह उन लोगों से प्यार करता है जो उस पर भरोसा करते हैं।”
सभा का समापन अध्यक्ष के समापन भाषण और उपाध्यक्ष मौलाना असगर इमाम मेहदी सलफ़ी की दुआ के साथ हुआ।
बैठक में भाग लेने वाले अन्य लोगों में, दिल्ली मुशावरत के अध्यक्ष डॉ. इदरीस कुरैशी, महाराष्ट्र मुशावरत के महासचिव श्री मुहम्मद अहमद मोमिन (औरंगाबाद), झारखंड मुशावरत के संयोजक श्री खुर्शीद हसन रूमी (रांची), हाजी शकील अहमद (झारखंड), श्री अबरार अहमद (दिल्ली), प्रो. बसीर अहमद खान (दिल्ली), सिकंदर हयात (दिल्ली), अब्दुल खालिक अंसारी (दिल्ली), श्री वकार अहमद (लखनऊ), अब्दुल कय्यूम खान (श्रीनगर), मौलाना मुहम्मद सलीम (मुरादाबाद), मुहम्मद आफताब आलम, मोहम्मद मुर्तजा, प्रो. अकील अली सैयद (गुजरात), प्रो. अबुजर कमालुद्दीन बिहार, मुशावरत अध्यक्ष और प्रो. वसीम अहमद खान (दिल्ली) के नाम उल्लेखनीय हैं।
मुशावरत में पारित प्रस्तावों के महत्वपूर्ण अंश:
(1) मुशावरत बरेली में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की अन्यायपूर्ण कार्रवाई की कड़ी निंदा करती है। प्रदर्शनकारियों का एकमात्र नारा था, “मैं मुहम्मद ﷺ से प्यार करता हूँ।” पुलिस कार्रवाई उनके मौलिक अधिकारों – धार्मिक स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण सभा- का स्पष्ट उल्लंघन है। मुशावरत मौलाना तौकीर रज़ा खान की हिरासत और गिरफ्तारी की भी निंदा करती है और इसे एक वरिष्ठ धार्मिक नेता का अपमान और असहमति की आवाज़ को दबाने का प्रयास बताती है। मुशावरत में मांग की गई कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सभी झूठे और राजनीतिक मामले वापस लिए जाएँ। मौलाना तौकीर रज़ा खान पर लगे सभी अनावश्यक प्रतिबंध हटाए जाएँ और उनकी स्वतंत्रता बहाल की जाए। पुलिस को शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के मामलों में धैर्य, सावधानी और संवेदनशीलता बरतने के स्पष्ट निर्देश दिए जाएँ। मुशावरत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) और अल्पसंख्यक आयोग से इस घटना का स्वतः संज्ञान लेने और बरेली में राज्य शक्ति के कथित दुरुपयोग की जाँच करने का आग्रह करता है। मुशावरत चेतावनी देता है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बार-बार बल प्रयोग न केवल भारत के धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक ताने-बाने को नुकसान पहुँचाएगा, बल्कि एक खतरनाक मिसाल भी कायम करेगा जिसमें संवैधानिक स्वतंत्रता निरर्थक हो जाएगी।
(2) मुशावरत और सभी सदस्य संगठन वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश पर निराशा व्यक्त करती है क्योंकि यह वक्फ संस्थाओं को पूर्ण संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहा है। मुशावरत अपनी मांग दोहराती है कि वक्फ संशोधन अधिनियम को पूरी तरह से निरस्त किया जाए, क्योंकि यह संविधान के मूल सिद्धांतों और अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। मुशावरत मांग करती है कि वक्फ अधिनियम 1995 (संशोधन 2013) के ढांचे को बहाल किया जाए, जिसने वक्फ को उपयोग द्वारा मान्यता दी और संस्थागत शक्तियों को संतुलित किया। मुशावरत की मांग है कि वक्फ बोर्डों को हिंदू मंदिर बोर्डों के समान संक्षिप्त बेदखली के अधिकार दिए जाएं ताकि एक बार अदालत का आदेश जारी होने के बाद, कब्जाधारियों को तुरंत हटाया जा सके। मुशावरत की मांग है कि वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 54 और 55 को अधिक कठोर और प्रभावी बनाया जाए ताकि अदालत के आदेश के तुरंत बाद अवैध कब्जाधारियों को हटाया जा सके, मुशावरत घोषणा करता है कि गैर-मुस्लिम सदस्यों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की भागीदारी वक्फ संस्थाओं की धार्मिक पहचान को कमजोर करती है, इसलिए इन प्रावधानों को तत्काल समाप्त किया जाना चाहिए। मुशावरत का यह अधिवेशन घोषणा करता है कि वक्फ संस्थाओं के लिए कोई भी कानूनी ढांचा संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए। वक्फ की सुरक्षा के लिए संघर्ष केवल संपत्ति का मामला नहीं है, बल्कि धार्मिक पहचान, सांस्कृतिक अस्तित्व और संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा का भी मामला है।
मुशावरत और सभी राष्ट्रीय संगठन तब तक अपना शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और कानूनी संघर्ष जारी रखेंगे जब तक कि वक्फ संशोधन अधिनियम पूरी तरह से निरस्त नहीं हो जाता और एक ऐसा ढांचा तैयार नहीं हो जाता जो वक्फ की पवित्रता, स्वायत्तता और अस्तित्व सुनिश्चित करे।
(3) मुशावरत एसआईआर प्रक्रिया में वैध और योग्य नागरिकों के अनुचित निष्कासन की कड़ी निंदा करता है। प्रवासी श्रमिक, बेघर लोग और गरीब व अशिक्षित नागरिक इससे विशेष रूप से प्रभावित होते हैं। इसलिए हम मांग करते हैं कि मतदाता सूची से किसी भी नाम के किसी भी विवादास्पद बहिष्कार पर तत्काल रोक लगाई जाए। हम मांग करते हैं कि चुनाव आयोग और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सूची से नामों के बहिष्कार के सभी नियमों और प्रक्रियाओं को सार्वजनिक करें। लिखित सूचना और उचित आपत्ति और शिकायत प्रक्रिया के बिना किसी भी नाम को बाहर नहीं किया जाना चाहिए। अन्यायपूर्ण रूप से बाहर किए गए नामों को तुरंत बहाल किया जाना चाहिए और प्रभावित मतदाताओं को अंतरिम मतदाता पर्ची या वैकल्पिक सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए ताकि वे मतदान कर सकें। हम शरणार्थियों के अनुकूल उपाय करने की माँग करते हैं। कारखानों, निर्माण स्थलों, बाज़ारों, रेलवे स्टेशनों और प्रवासी बस्तियों में मोबाइल पंजीकरण दल तैनात किए जाएँ। सरल भाषाओं में फॉर्म उपलब्ध कराए जाएँ और निरक्षर नागरिकों के लिए सहायता केंद्र स्थापित किए जाएँ। दस्तावेज़ों के अभाव में राशन कार्ड, नियोक्ता प्रमाण पत्र, स्कूल और अस्पताल के दस्तावेज़ आदि भी स्वीकार किए जाएँ। चुनाव आयोग जनता को स्पष्ट संदेश दे कि कोई भी योग्य नागरिक मतदान से वंचित नहीं रहेगा और इसके लिए जन जागरूकता अभियान चलाए।मुशावरत राजनीतिक दलों, मानवाधिकार संस्थाओं और नागरिक समाज से अपील करत है कि वे इस मामले में गरीब और कमज़ोर वर्गों के साथ एकजुटता दिखाएँ और चुनाव प्रक्रिया को पक्षपात और भेदभाव से मुक्त बनाएँ। मुशावरत की यह आम सभा यह घोषणा करती है कि लोकतंत्र की सच्ची भावना जनभागीदारी में निहित है, न कि मतदाताओं को सूची से बाहर करने में। मुशावरत अपना संकल्प दोहराती है कि प्रत्येक योग्य नागरिक, विशेषकर प्रवासी, बेघर और गरीब व निरक्षर वर्गों के मतदान के अधिकार की हर स्तर पर रक्षा की जाएगी।
(4) ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस-ए-मुशावरत (AIMMM) उत्तर प्रदेश और अन्य भाजपा शासित राज्यों में दंडात्मक कार्रवाइयों के लिए बुलडोज़रों के इस्तेमाल का कड़ा विरोध करती है और ऐसी कार्रवाइयों पर तत्काल रोक लगाने की माँग करती है। संपत्ति विवाद या अतिक्रमण से संबंधित किसी भी कानूनी कार्रवाई में स्थापित कानूनी सिद्धांतों के अनुसार उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। हम पिछले विध्वंसों की वैधता और निर्दोष नागरिकों को हुए नुकसान की जाँच के लिए एक स्वतंत्र न्यायिक आयोग के गठन की अपनी माँग दोहराते हैं। जहाँ उल्लंघन सिद्ध होते हैं, आयोग को प्रभावित परिवारों को मुआवज़ा और पुनर्वास प्रदान करना चाहिए। मुशावरत राज्य सरकारों से आग्रह करता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि संपत्ति से संबंधित कोई भी कार्रवाई कानून के शासन के तहत उचित प्रक्रिया, निष्पक्ष सुनवाई और अपील के अवसरों के साथ की जाए। जिन मामलों में अवैध विध्वंस किए गए हैं, वहाँ प्रभावित नागरिकों को मुआवज़ा दिया जाना चाहिए और उनकी संपत्तियों को बहाल करने या उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने का प्रयास किया जाना चाहिए। परामर्श में हाशिए पर पड़े समुदायों को असंगत रूप से लक्षित होने से बचाने के उपायों का आह्वान किया गया है। राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सांप्रदायिक या नस्लीय पूर्वाग्रह प्रशासनिक कार्यों को प्रभावित न करें। राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता के आदर्शों पर अडिग रहते हुए, मुशावरत अन्याय और संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध चुप नहीं रह सकती। “बुलडोजर शासन” अधिनायकवाद और तानाशाही निरंकुश सत्ता की ओर एक खतरनाक कदम है, और भारतीय लोकतंत्र के ताने-बाने को नुकसान पहुँचाने वाली ऐसी कार्रवाइयों का विरोध करना हमारी सामूहिक ज़िम्मेदारी है। हम इन विध्वंसों के पीड़ितों के साथ दृढ़ता से खड़े हैं और न्याय की माँग करते हैं। आइए हम एक ऐसे भविष्य के लिए काम करें जहाँ हर नागरिक, चाहे वह किसी भी धर्म या पृष्ठभूमि का हो, कानून के समक्ष सम्मान, सुरक्षा और समानता के साथ रह सके।