Author: AIMMM

*آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس*

*ملک و ملت کو درپیش مسائل پر آل انڈیا کانفرنس منعقد کرنے کا فیصلہ* نئی دہلی، 26 جولائی: آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس اتوار، 26 جولائی 2026ء کو مشاورت کے مرکزی دفتر، ابوالفضل انکلیو، جامعہ نگر، نئی دہلی میں صدر مشاورت جناب فیروز احمد ایڈوکیٹ کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اجلاس کا آغاز مولانا ڈاکٹر شیث محمد ادریس تیمی کی تلاوتِ قرآن کریم سے ہوا۔ صدر مشاورت نے افتتاحی خطاب میں ملک کی موجودہ صورتِ حال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے بڑھتی ہوئی فرقہ پرستی، اقلیتوں کے خلاف امتیازی رویوں، ماورائے قانون انہدامی کارروائیوں، مسلمانوں کے مکانات و عبادت گاہوں پر بلڈوزر کارروائی، نوجوانوں کو مبینہ جھوٹے مقدمات میں پھنسانے اور پرامن مظاہرین پر پولیس و نیم فوجی دستوں کےذریعے طاقت کے استعمال کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ ظلم و ناانصافی کے خلاف تمام انصاف پسند قوتوں کے درمیان اتحاد وقت کی اہم ضرورت ہے۔ جنرل سکریٹری جناب احمد جاوید نے ستمبر 2025ء سے جولائی 2026ء تک کی تنظیمی کارکردگی کی رپورٹ پیش کی۔ رپورٹ میں رپورٹ میں اجتماعی قیادت کو مضبوط کرنے ، کمیونٹی کی قیادتوں کو انتشار، اضمحلال اور لاتعلقی سے نکالنے اور مشاورت کی ساکھ کو طالع عناصرکی استحصالی ذہنیت سے بچانے پر زور دیتے ہوئے قیادت کے قرآنی ماڈل کو اپنانے اور آگے بڑھانے میں حائل مشکلات کی نشاندہی بھی کی گئی ہے۔ ملکی اور بین الاقوامی امور پر تفصیلی بحث کے بعد مجلس عاملہ نے متعدد قراردادیں منظور کیں۔ ایک قرارداد میں نیٹ اور دیگر امتحانات میں مبینہ پیپر لیک کے واقعات پر شدید تشویش ظاہر کرتے ہوئے تعلیمی نظام میں بنیادی اصلاحات، تعلیم کی تجارت کو روکنے اور بدعنوان عناصر کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا گیا۔ اسی قرارداد میں دہلی سمیت مختلف مقامات پر طلبہ کے احتجاج کے دوران پولیس کارروائی، طاقت کے استعمال اور پیلٹ گن چلانے کی مذمت کرتے ہوئے ان واقعات کی اعلیٰ سطحی عدالتی جانچ کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ دوسری قرارداد میں ملک کے مختلف حصوں میں مبینہ اہدافی انہدامی کارروائیوں، اقلیتی اداروں کو نشانہ بنانے اور مسلم نوجوانوں کو جھوٹے مقدمات میں پھنسانے کے رجحان پر تشویش ظاہر کی گئی، جبکہ رامپور کی مولانا محمد علی جوہر یونیورسٹی کو عمارتوں کے انہدام کانوٹس واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا اور کہا گیا ہے کہ یہ انتقامی کارروائی ہے جو کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہوسکتی۔ ایک اور قرارداد میں گجرات اسٹیٹ انٹیلی جنس بیورو (ایس آئی بی) کی اس مبینہ سفارش کی مذمت کی گئی جس میں اپنے مذہب پر پابندی کے ساتھ زندگی گزارنے والے مسلمانوں کی نگرانی اور ان کے مذہبی اعمال کو انتہاپسندی کی علامت قرار دینے کی بات کہی گئی ہے۔ اجلاس نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ایسی کسی بھی سوچ یا طرز عمل کی بیخ کنی کی جائے۔ مجلس عاملہ نے مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر بھی گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسرائیل اور امریکہ کی پالیسیوں پر تنقید کی اور کہا کہ بھارتی مسلم برادری دنیا بھر کے مظلوم عوام کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کرتی ہے۔  مشاورت کی مجلس عاملہ نے تنظیمی امور پر بھی اہم فیصلے لیے۔ اجلاس نے مشاورت کے بعض ارکان سے مختلف فیہ امور پربات کرنے کے لیےپانچ رکنی کمیٹی تشکیل دی جس کے کنوینر مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی مقرر کیے گئےجبکہ اعجاز مقبول ایڈوکیٹ، انجینئر سکندر حیات، پروفیسر اختر الواسع اور پروفیسر بصیر احمد خاں اس کے ارکان ہوں گے۔مجلس عاملہ نے یہ بھی طے کیا کہ مرکزی دفتر وقتاً فوقتاً ریاستی مشاورتوں کو اہم قومی و ملی مسائل پر رہنمائی فراہم کرے گا تاکہ تمام ریاستی یونٹس یکساں موقف اور مربوط حکمت عملی کے ساتھ سرگرم عمل رہیں۔ اجلاس کے اہم فیصلوں میں یہ اعلان بھی شامل تھا کہ آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت اکتوبر کے اواخر یا نومبر کے پہلے عشرے میں ملک اور ملت کو درپیش اہم مسائل پر ایک آل انڈیا کانفرنس منعقد کرے گی، جس میں مختلف مکاتبِ فکر، سماجی تنظیموں اور ماہرین کو مدعو کیا جائے گا۔اجلاس کا اختتام مشاورت کے نائب صدر اور مرکزی جمعیۃ اہل حدیث ہند کے امیر مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی کی دعا پر ہوا۔ میٹنگ میں نوید حامد (سابق صدر، مجلسِ مشاورت)، انجینئر سکندر حیات، شیخ منظور احمد، ایڈووکیٹ اعجاز مقبول احمد، ابرار احمد، آئی آر ایس (ریٹائرڈ)، منصور آغا، ڈاکٹر تسلیم احمد رحمانی، ڈاکٹر ادریس قریشی (صدر، دہلی مسلم مجلسِ مشاورت)، خواجہ جاوید یوسف (ورکنگ صدر، مغربی بنگال مسلم مجلسِ مشاورت)، محمد احمد مومن (سیکریٹری جنرل، مہاراشٹر مسلم مجلسِ مشاورت) اور آصف انصاری وغیرہم موجود تھے۔

असम के प्रमुख रहनुमाओं और संगठनों के साथ मुस्लिम मजलिस ए मुशावरत की मुलाक़ात

प्रेस विज्ञप्ति गुवाहाटी में बैठक , प्रतिभागियों ने राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की, एकता के लिए काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई, चुनावों में ईवीएम के उपयोग और असम में मुसलमानों पर सरकारी अत्याचार और पीड़ितों के पुनर्वास के मुद्दे पर भी चर्चा की गई गुवाहाटी 23 अक्टूबर 2023: ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस ए मुशावरत के एक प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष फिरोज अहमद एडवोकेट के निर्देश पर असम का दौरा किया और राज्य के प्रमुख नेताओं और संगठनों से मुलाकात की। शनिवार को गुवाहाटी में हुई बैठक में मुशावरत के केंद्रीय प्रतिनिधियों ने राज्य के शीर्ष नेताओं के साथ राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की। प्रतिभागियों ने समाज में एकता और सद्भाव को बढ़ावा देने की दिशा में काम करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने ई वी एम के द्वारा चुनाव में कथित धांधली पर चिंता व्यक्त की और असम के मुसलमानों पर हो रहे सरकारी अत्याचार और पीड़ितों के पुनर्वास पर भी विचार किया गया। देश एवं राष्ट्र की सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक समस्याएँ, विशेषकर अल्पसंख्यकों के प्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार तथा उत्तेजक एवं तिरस्कारपूर्ण व्यवहार इस यात्रा का मुख्य विषय था। मुशावरत के महासचिव और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख श्री सैयद तहसीन अहमद ने इस अवसर पर कहा कि कुछ विभाजनकारी ताकतों की प्रवृत्ति देश में अराजकता पैदा करने की है, उनकी योजना को विफल करने के लिए लोगों को एकजुट होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, परिषद ने सामाजिक संगठनों और कई समूहों के सहयोग से देश में शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए “हिंसा मुक्त भारत” अभियान शुरू किया है। जबकि मुशावरत के युवा विंग के सचिव श्री शम्सुजजुहा ने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस ए मुशावरत बहुत जल्द असम और उसके जिलों में मुशावरत को मुनज़्ज़म करेगी। इस प्रश्न पर भी विचार किया गया कि मुसलमानों को अन्य अल्पसंख्यकों, जिनकी कुल संख्या 20% से अधिक है, के साथ मिलकर काम करना चाहिए जबकि एक अन्य राय यह थी कि इस समय देश के कुछ राज्यों में ‘कास्ट सर्वे ‘ किए जा रहे हैं और चूँकि मुसलमान भी भारतीय मूल के लोग हैं। इसलिए हम देश की 80% आबादी का हिस्सा हैं, वहीं बैठक में शामिल कई प्रतिभागियों ने मुस्लिम समुदाय में वर्गों और संप्रदायों के अंतर को लेकर चिंता व्यक्त की और समुदाय के भीतर समीक्षा करने और काम करने का सुझाव दिया۔ हाज़िरीन की राय थी कि जिस तरह दुनिया के विकसित देशों में बिना ईवीएम के चुनाव होते हैं, उसी तरह भारत में भी पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए बिना ईवीएम के चुनाव होने चाहिए और मुशावरत से इस मांग को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। स्थानीय रहनुमाओं ने मुशावरत के केंद्रीय प्रतिनिधियों का ध्यान असम के उन मुसलमानों की ओर आकर्षित किया जो पीढ़ियों से सरकारी भूमि पर रह रहे हैं और वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा विस्थापित किए जा रहे हैं, जबकि मुशावरत ने इस मुद्दे पर स्थानीय संगठनों और रहनुमाओं के साथ सहयोग करने का आश्वासन दिया। इस बैठक में प्रमुख राजनीतिक रहनुमा और पूर्व सांसद श्री सैयद अजीज पाशा उपस्थित थे। इस बैठक में जमीयत उलेम ए हिंद, जमीयत अहले हदीस असम, अल्पसंख्यक शगरून परिषद, चार्च पुरी सत्य परिषद, असम सिविल सोसाइटी और जस्टिस फोरम असम जैसे प्रमुख सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इन संगठनों के प्रतिनिधियों के अलावा, कुछ जिलों के प्रमुख नेताओं, बुद्धिजीवियों और पूर्व नौकरशाहों आदि ने भी भाग लिया, जिनमें प्रोफेसर अब्दुल मनान (पूर्व प्रोफेसर, गुवाहाटी विश्वविद्यालय), मुहम्मद अलाउद्दीन आईएएस (सेवानिवृत्त), श्री अज़ीज़ुल रहमान (पूर्व प्रिंसिपल एवं पूर्व अध्यक्ष ऑल आसाम मुस्लिम स्टूडेंट्स यूनियन) और श्री लश्कर अली के प्रिय नाम उल्लेखनीय हैं। बैठक का संचालन श्री अब्दुल बातिन खान (विधायक) ने किया। द्वारा जारी शहाबुद्दीन आफिस सेक्रेट

آسام کے سرکردہ رہنماؤں اور تنظیموں سے مسلم مجلس مشاورت کی ملاقاتگوہاٹی میں میٹنگ

تاریخ:23اکتوبر،2023(پریس ریلیز)آسام کے سرکردہ رہنماؤں اور تنظیموں سے مسلم مجلس مشاورت کی ملاقاتگوہاٹی میں میٹنگ، شرکا نے سیاسی و سماجی امور پر غوروفکر، اتحاد کے لیے کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا، الیکشن میں ای وی ایم کے استعمال اور آسام کے مسلمانوں کو درپیش سرکاری مظالم اور متاثرین کی بازآبادکاری کا مسئلہ بھی زیرغورآیا گوہاٹی /نئی دہلی:آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت کے ایک وفد نے صدرمشاورت فیروزاحمد ایڈوکیٹ کی ہدایت پرآسام کا دورہ کیا اور ریاست کے سرکردہ رہنماؤں اور تنظیموں سے ملاقات کی۔ مشاورت کے مرکزی نمائندوں نے گوہاٹی میں ہفتے کو منعقدہ ایک میٹنگ میں ریاست کے سرکردہ رہنماؤں سے سیاسی و سماجی امور پرتبادلہ خیال کیا، شرکا نے سماج میں اتحادو اتفاق کے فروغ کے لیے کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا، ای وی ایم کے ذریعے الیکشن میں کی جانے والی مبینہ دھاندلیوں پرتحفظات و تشویش کا اظہارکیا اور آسام کے مسلمانوں کو درپیش سرکاری مظالم اور متاثرین کی بازآبادکاری کا مسئلہ بھی زیر غور آیا۔ ملک و ملت کے سماجی، سیاسی اور اقتصادی مسائل خصوصاً اقلیتوں کے ساتھ متعصبانہ برتاؤ اور اشتعال انگیزوتحقیرآمیز سلوک اس دورے کا مرکزی موضوع تھا۔مشاورت کے سکریٹری جنرل اور وفد کے سربراہ جناب سید تحسین احمد نے اس موقع پرکہا کہ کچھ تفرقہ باز طاقتیں ملک میں انتشار پیدا کرنے کا رجحان رکھتی ہیں، ان کے منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے لوگوں کو متحد کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس مقصد کے حصول کے لیے سماجی تنظیموں اور کئی گروپوں کے تعاون سے مشاورت نے ”تشدد سے پاک ہندوستان” مہم شروع کی ہے تا کہ ملک میں امن اور ہم آہنگی کو فروغ دیا جاسکے جبکہ مشاورت کی یوتھ ونگ کے سکریٹری جناب شمس الضحیٰ نے بتایا کہ آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت بہت جلد آسام اور اس کے اضلاع میں مشاورت کو منظم کریگی۔ یہ سوال بھی زیر غور آیا کہ مسلمانوں کو دیگر اقلیتوں کے ساتھ مل کرکام کرنا چاہیے جن کی مجموعی تعداد20 فیصد سے اوپر ہوتی ہے جبکہ ایک دوسری رائے یہ تھی کہ اس وقت ملک کی بعض ریاستوں میں کاسٹ سروے کیے جارہے ہیں اور چونکہ مسلمان بھی ہندوستانی نسلوں کے لوگ ہیں اس لیے ہم ملک کی 80 فیصد آبادی کا حصہ ہیں جبکہ کئی شرکائے میٹینگ نے مسلم کمیونٹی میں افتراق طبقات ومسالک پر اظہار تشویش کیا اور اندرون کمیونٹی جائزہ لینے اور کام کرنے کا مشورہ پیش کیا۔ حاضرین کی رائے تھی کہ جس طرح دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں بغیرای وی ایم کے الیکشن ہوتے ہیں، ہندوستان میں شفاف و غیرجانبدانہ انتخابات کو یقینی بنانے کے لیے بغیرای وی ایم کے الیکشن ہونا چاہیے اور مشاورت کو چاہیے کہ اس مطالبہ کو آگے بڑھائے۔ مقامی رہنماؤں نے مشاورت کے مرکزی نمائندوں کی توجہ آسام کے ان مسلمانوں کی طرف مبذول کرائی جو نسلوں سے سرکاری زمینوں پر آباد ہیں اور ان کو بی جے پی کی موجودہ حکومت بے گھرکررہی ہے جبکہ مشاورت نے مقامی تنظیموں اور رہنماوں کے ساتھ اس مسئلے میں تعاون کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ اس میٹنگ میں سرکردہ سیاسی رہنما اور سابق ایم پی جناب سید عزیز پاشا موجود تھے۔ جمعیۃ علماء ہند، جمعیت اہل حدیث آسام، مائنارٹی شاگرون پریشد، چارچپوری ستیہ پریشد، آسام سول سوسائٹی اورجسٹس فورم آسام جیسی سرکردہ سماجی تنظیموں کے نمائندوں نے اس میٹنگ میں حصہ لیا۔ ان تنظیموں کے نمائندوں کے علاوہ کچھ اضلاع کے سرکردہ رہنماؤں، دانشوروں اورسبکدوش بیوروکریٹس وغیرہ بھی شریک تھے جن میں پروفیسرعبدالمنان (سبکدوش پروفیسر،گوہاٹی یونیورسٹی)، محمد علاوالدین آئی اے ایس (ریٹائرڈ)، جناب عزیزالرحمن(سابق پرنسپل و سابق صدرآل آسام مسلم اسٹوڈینٹس یونین) اور جناب لشکرعلی کے اسمائے گرامی قابل ذکر ہیں۔ میٹنگ کی نظامت جناب عبدالباطن خان (ایم ایل اے) کررہے تھے۔جاری کردہشہاب الدینآفس سکریٹری، آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت

فلسطین و اسرائیل میں غیرمعمولی تشدد پر تشویش

آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت کی عالمی برادری سے مثبت کردار ادا کرنے کی اپیل نئی دہلی : آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت نےمغربی کنارے میں اسرائیل کی اشتعال انگیز کارروائیوں اور مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی کی وجہ سے اسرائیلی افواج اور فلسطینی عوام کے درمیان تشدد میں غیرمعمولی اضافے پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے تمام متعلقہ فریقوں سے تشدد نہ کرنے، عام شہریوں کی حفاظت کرنے اور حالات کو مزید بگڑنے سے روکنے کا مطالبہ کیا۔ ٓآل انڈیا مسلم مجلس مشاورت (AIMMM) بین الاقوامی برادری سے اپیل کرتی ہے کہ وہ اسرائیل کو اراضی پر قبضے کی غیر منصفانہ پالیسی پرعمل کرنے اور مغربی کنارے کے مقبوضہ علاقوں میں بستیوں کی توسیع سے روکنے میں اپنا مثبت کردار ادا کرے تاکہ اقوام متحدہ کی قراردادوں اور امن کی عرب پیشرفت کے مطابق دو ریاستی حل کو یقینی بنایا جا سکے۔

The AIMMM appeals to the international community to play a positive role in preventing Israel from implementing the unjust policies of land grab

New Delhi: Deeply concerned over the escalation of violence between the Israeli forces and the Palestinian people due to the Israeli provocative actions in the West Bank and sacrilege of the Holy Al-Aqsa Mosque, the All India Muslim Majlis-e-Mushawarat calls upon all the parties concerned to eschew violence, protect civilians, and prevent further deterioration of the situation. The AIMMM appeals to the international community to play a positive role in preventing Israel from implementing the unjust policies of land grab and expanding settlements in the occupied territories of the West Bank to ensure a two-state solution as per the United Nations resolutions and the Arab Peace Initiative. Released by Shahabuddin Office Secretary (AIMMM)

Launch of new Website of All India Muslim Majlis-e-Mushawarat

🎉 Introducing Our New Website: A Platform for Unity and Progress 🌐 We are thrilled to announce the launch of our brand-new website, a digital gateway that embodies the essence of the All India Muslim Majlis-e-Mushawarat’s (AIMMM) mission – fostering unity, advocating for progress, and upholding the values that define our diverse and vibrant community. This revamped platform serves as a bridge connecting our rich history with the modern world, enabling us to engage, empower, and inspire like never before. Our new website reflects a commitment to inclusivity and accessibility. With its user-friendly interface, you can easily explore our initiatives, achievements, and ongoing projects. From advocating for minority rights to promoting education and social justice, the site offers a comprehensive view of our efforts to create a more equitable society. Engage with our thought-provoking articles, insightful blog posts, and updates on our activities that echo our dedication to consultation, collaboration, and positive change. Join us in celebrating our diverse heritage and nurturing understanding between communities through our platform’s interfaith resources and cultural showcases. The launch of this website marks a significant step forward in AIMMM’s journey. We invite you to explore, connect, and be a part of this shared vision for unity, progress, and a brighter future for all. Welcome to the new AIMMM online experience – where consultation meets action, and where our collective voice resonates stronger than ever before. 🌟🌍🤝

प्रेस विज्ञप्ति : हिंसा मुक्त भारत -2024 अभियान का शुभारंभ।

एक नई और ऐसी सरकार लाने की दिशा में काम करने की मुहीम जो सभी नागरिकों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए काम करे नई दिल्ली, 19 अगस्त 2024 ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस ए मुशावरत, ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस, फेडरेशन ऑफ कैथोलिक एसोसिएशन ऑफ आर्कडायसिस ऑफ दिल्ली (एफसीएएडी), अंबेडकर एजुकेशन ट्रस्ट, बहुजन एकता मंच, एमोडे, मोमिन, यूनाइटेड ओबीसी फोरम, डीपीएसएएम, यूनिटी इन कम्पैशन, यूथ फॉर अंबेडकराइट मिशन सभी जाति और पंथ के लोगों के बीच जागरूकता फैलाने और एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करने तथा ‘हिंसा मुक्त भारत’ बनाने के लिए आगे आए हैं। ये संगठन शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए एकजुट होकर काम करेंगे। हिंसा मुक्त भारत – 2024 का शुभारंभ 19 अगस्त, 2023 को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में किया गया, जिसमें प्रोफेसर मनोज कुमार झा (संसद) जैसे प्रख्यात वक्ता शामिल हुए। श्री अजीज पाशा, पूर्व सांसद और सचिव सीपीआई, चौधरी यशबीर सिंह, उपाध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल, प्रोफेसर विवेक कुमार, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और श्री सुजीत सम्राट, अधिवक्ता, कोषाध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश बीएसपी ने सम्मानित सभा को संबोधित किया। समारोह की अध्यक्षता ऑल इंडिया मजलिस-ए-मुशावरत के अध्यक्ष श्री फ़िरोज़ अहमद एडवोकेट ने की। एफसीएएडी के अध्यक्ष श्री ए.सी. माइकल ने अभियान के भागीदारों का स्वागत किया। श्री पी.आई. जोस, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वकील ने हिंसा मुक्त भारत पर अवधारणा पत्र प्रस्तुत किया। अभियान के भागीदार जिनमें दस अलग-अलग संगठन शामिल हैं, अहिंसा के संदेश को जमीनी स्तर तक ले जाने और देश में बदलाव लाने के लिए आगे आए हैं तथा आगामी संसदीय चुनाव 2024 के लिए देश की राजनीतिक व्यवस्था में सक्रिय रूप से भाग लेने का निर्णय लिया है। प्रो.मनोज कुमार झा, सांसद (राज्यसभा) ने अपने चिरपरिचित व्यंग्य में अभियान सहयोगियों को संबोधित करते हुए कहा कि आमतौर पर कमल गंदे पानी में खिलता है लेकिन वर्तमान सरकार का कमल आग पर पनप रहा है। राज्यसभा सदस्य ने कहा कि पहले भी सांप्रदायिक हिंसा होती थी लेकिन उस दौरान हिंसा करने वाले भयभीत रहते थे लेकिन पिछले दशक के दौरान चीजें बदल गई हैं जहां हिंसा करने वालों को ऊपर उठाया जाता है और आपराधिक गतिविधियों में उनकी सक्रिय भूमिका के लिए मंत्री पद दिया जाता है। प्रोफेसर मनोज ने कहा कि देवताओं को खोदने की सभी खुदाई के पीछे सरकार की वास्तविक मंशा या भक्ति नहीं है, बल्कि चुनाव जीतने के लिए अपना अभियान शुरू करने के लिए एक और मंच प्राप्त करना है। यूनाइटेड ओबीसी फोरम के अध्यक्ष डॉ. मुलायम सिंह यादव ने हिंसा मुक्त भारत पर बोलते हुए कहा कि किसी भी गठबंधन में दलितों को शामिल किए बिना अभियान का उद्देश्य निरर्थक होगा। उन्होंने बहन मायावती से हिंसा प्रायोजित करने वाली निर्वाचित सरकार को हराने के लिए इंडिया गठबंधन में शामिल होने का आग्रह किया। नारी शक्ति से सुश्री राजबाला सैनी ने भारतीय संविधान में बदलाव पर आशंका व्यक्त करते हुए कहा कि जिस दिन डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा सौंपा गया संविधान बदल जायेगा उस दिन काली स्याही से लिखा जायेगा और इससे महिलाओं को नुकसान होगा। भारत के लोग अपने सामाजिक भेदभाव की ओर लौटते हैं जो आज़ादी से पहले मौजूद था। दिल्ली प्रदेश बसपा अध्यक्ष श्री कोशाध्यक्ष ने कहा कि भारत में हिंसा चरम पर है और यह अपने नापाक मंसूबों तक पहुंच चुकी है जहां नफरत के कारण एक व्यक्ति दूसरे के खून का प्यासा हो रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार एक के बाद दूसरे समुदाय को खत्म करने पर तुली हुई है. बसपा अध्यक्ष ने कहा कि अब समय आ गया है कि लोग सड़क पर आकर मौजूदा सरकार के खिलाफ आवाज उठाएं जो देश को धर्म के आधार पर बांटने का काम कर रही है. राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष चौधरी यशबीर सिंह ने कहा कि भारत से समानता का अधिकार खत्म हो गया है. उन्होंने कहा कि अमीर और अमीर हो गये हैं जबकि गरीबों को पूरी तरह से उपेक्षित कर दिया गया है। आरएलडी के उपाध्यक्ष ने कहा कि दलितों और किसानों की दुर्दशा चिंता का एक गंभीर कारण बन गई है और उन्हें खत्म करने के लिए सरकार द्वारा सभी को योजनाबद्ध तरीके से निशाना बनाया गया है। भाग लेने वाले सभी संगठन बिना किसी पूर्वाग्रह या घृणा के समाज के सभी वर्गों के बीच शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अभियान भागीदारों ने हिंसा के खिलाफ अपनी लड़ाई में एकजुट होने और शांति के लिए काम करने की भी कसम खाई है। वे आशावादी हैं कि हिंसा मुक्त भारत की उनकी शुरूआत देश की राजनीतिक व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव लाने का मार्ग प्रशस्त करेगी और पूरी संभावना है कि वे 2024 में केंद्र में एक नई सरकार लाने में सफल होंगे। जारीकर्ता: अभियान भागीदार: ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस ए मुशावरत, ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस, कैथोलिक फेडरेशन, एसोसिएशन ऑफ आर्चडायसिस ऑफ दिल्ली (एफसीएएडी), अंबेडकर एजुकेशन ट्रस्ट, बहुजन एकता मंच, अमोडे, मोईमिन, यूनाइटेड ओबीसी फोरम, डीपीएसएएम, यूनिटी इन कम्पैशन एंड यूथ फॉर अंबेडकराइट मिशन।

All India Muslim Majlis Mushwarat(AIMMM) severely condemns the Haryana government for its failure to check and contain Nuh communal riots

NewDelhi: The All India Muslim Majlis Mushwarat(AIMMM) today severely condemns the Haryana government for its failure to check and contain Nuh communal riots and demanded that this incident need to be probed by a high level judicial commission.The investigation should should also look into circumstances that led to the violent clashes and the role of the state administration which failed to take preventive steps on time to prevent a communal clash. It is known to everyone that provocative videos were circulated ahead of Braj Mandal yatra by cow vigilante Monu Manesar which resulted in violence .The government failed to take preventive steps on time to prevent a communal clash even fully knowing that a section of people were instigating the people to indulge in violence. Even though Monu Manesar is an absconder he was seen participating in the rally with his supporters who were carrying lathis and firearms The AIMMM said that the purpose of the riots was to create fear among the members of the minority community.Morever, the BJP is using communal card for its political gains. As assembly elections in Rajasthan and Madhya Pradesh are round the corner the ruling party wants to create communal divide as its leaders feel that this will give the party a political dividend. Those involved in the riots should not be given protection by the authorities.Had the government taken preventive steps in advance, the violence could have been averted.AIMIM also condemns the brutal and heinous attack on women in Manipur. Supreme Court has observed that there was complete failure of State Authorities.AIMIM also condemns the killing by a radical police officer in a running train from Jaipur to Mumbai. He killed his superior office who belonged to Scheduled Caste and three Muslims.We call upon the Hon’ble President of India and the Hon’ble Prime Minister of India to take severe action on all those involved in hate crimes.AIMMM said that need of the hour is to maintain harmony in the country and all peace-loving people should join hands to fight against communal and disruptive forces. India is shining example of diversity and this needs to be preserved and safeguarded.