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असम के प्रमुख रहनुमाओं और संगठनों के साथ मुस्लिम मजलिस ए मुशावरत की मुलाक़ात

प्रेस विज्ञप्ति गुवाहाटी में बैठक , प्रतिभागियों ने राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की, एकता के लिए काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई, चुनावों में ईवीएम के उपयोग और असम में मुसलमानों पर सरकारी अत्याचार और पीड़ितों के पुनर्वास के मुद्दे पर भी चर्चा की गई गुवाहाटी 23 अक्टूबर 2023: ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस ए मुशावरत के एक प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष फिरोज अहमद एडवोकेट के निर्देश पर असम का दौरा किया और राज्य के प्रमुख नेताओं और संगठनों से मुलाकात की। शनिवार को गुवाहाटी में हुई बैठक में मुशावरत के केंद्रीय प्रतिनिधियों ने राज्य के शीर्ष नेताओं के साथ राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की। प्रतिभागियों ने समाज में एकता और सद्भाव को बढ़ावा देने की दिशा में काम करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने ई वी एम के द्वारा चुनाव में कथित धांधली पर चिंता व्यक्त की और असम के मुसलमानों पर हो रहे सरकारी अत्याचार और पीड़ितों के पुनर्वास पर भी विचार किया गया। देश एवं राष्ट्र की सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक समस्याएँ, विशेषकर अल्पसंख्यकों के प्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार तथा उत्तेजक एवं तिरस्कारपूर्ण व्यवहार इस यात्रा का मुख्य विषय था। मुशावरत के महासचिव और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख श्री सैयद तहसीन अहमद ने इस अवसर पर कहा कि कुछ विभाजनकारी ताकतों की प्रवृत्ति देश में अराजकता पैदा करने की है, उनकी योजना को विफल करने के लिए लोगों को एकजुट होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, परिषद ने सामाजिक संगठनों और कई समूहों के सहयोग से देश में शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए “हिंसा मुक्त भारत” अभियान शुरू किया है। जबकि मुशावरत के युवा विंग के सचिव श्री शम्सुजजुहा ने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस ए मुशावरत बहुत जल्द असम और उसके जिलों में मुशावरत को मुनज़्ज़म करेगी। इस प्रश्न पर भी विचार किया गया कि मुसलमानों को अन्य अल्पसंख्यकों, जिनकी कुल संख्या 20% से अधिक है, के साथ मिलकर काम करना चाहिए जबकि एक अन्य राय यह थी कि इस समय देश के कुछ राज्यों में ‘कास्ट सर्वे ‘ किए जा रहे हैं और चूँकि मुसलमान भी भारतीय मूल के लोग हैं। इसलिए हम देश की 80% आबादी का हिस्सा हैं, वहीं बैठक में शामिल कई प्रतिभागियों ने मुस्लिम समुदाय में वर्गों और संप्रदायों के अंतर को लेकर चिंता व्यक्त की और समुदाय के भीतर समीक्षा करने और काम करने का सुझाव दिया۔ हाज़िरीन की राय थी कि जिस तरह दुनिया के विकसित देशों में बिना ईवीएम के चुनाव होते हैं, उसी तरह भारत में भी पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए बिना ईवीएम के चुनाव होने चाहिए और मुशावरत से इस मांग को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। स्थानीय रहनुमाओं ने मुशावरत के केंद्रीय प्रतिनिधियों का ध्यान असम के उन मुसलमानों की ओर आकर्षित किया जो पीढ़ियों से सरकारी भूमि पर रह रहे हैं और वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा विस्थापित किए जा रहे हैं, जबकि मुशावरत ने इस मुद्दे पर स्थानीय संगठनों और रहनुमाओं के साथ सहयोग करने का आश्वासन दिया। इस बैठक में प्रमुख राजनीतिक रहनुमा और पूर्व सांसद श्री सैयद अजीज पाशा उपस्थित थे। इस बैठक में जमीयत उलेम ए हिंद, जमीयत अहले हदीस असम, अल्पसंख्यक शगरून परिषद, चार्च पुरी सत्य परिषद, असम सिविल सोसाइटी और जस्टिस फोरम असम जैसे प्रमुख सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इन संगठनों के प्रतिनिधियों के अलावा, कुछ जिलों के प्रमुख नेताओं, बुद्धिजीवियों और पूर्व नौकरशाहों आदि ने भी भाग लिया, जिनमें प्रोफेसर अब्दुल मनान (पूर्व प्रोफेसर, गुवाहाटी विश्वविद्यालय), मुहम्मद अलाउद्दीन आईएएस (सेवानिवृत्त), श्री अज़ीज़ुल रहमान (पूर्व प्रिंसिपल एवं पूर्व अध्यक्ष ऑल आसाम मुस्लिम स्टूडेंट्स यूनियन) और श्री लश्कर अली के प्रिय नाम उल्लेखनीय हैं। बैठक का संचालन श्री अब्दुल बातिन खान (विधायक) ने किया। द्वारा जारी शहाबुद्दीन आफिस सेक्रेट

प्रेस विज्ञप्ति : हिंसा मुक्त भारत -2024 अभियान का शुभारंभ।

एक नई और ऐसी सरकार लाने की दिशा में काम करने की मुहीम जो सभी नागरिकों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए काम करे नई दिल्ली, 19 अगस्त 2024 ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस ए मुशावरत, ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस, फेडरेशन ऑफ कैथोलिक एसोसिएशन ऑफ आर्कडायसिस ऑफ दिल्ली (एफसीएएडी), अंबेडकर एजुकेशन ट्रस्ट, बहुजन एकता मंच, एमोडे, मोमिन, यूनाइटेड ओबीसी फोरम, डीपीएसएएम, यूनिटी इन कम्पैशन, यूथ फॉर अंबेडकराइट मिशन सभी जाति और पंथ के लोगों के बीच जागरूकता फैलाने और एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करने तथा ‘हिंसा मुक्त भारत’ बनाने के लिए आगे आए हैं। ये संगठन शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए एकजुट होकर काम करेंगे। हिंसा मुक्त भारत – 2024 का शुभारंभ 19 अगस्त, 2023 को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में किया गया, जिसमें प्रोफेसर मनोज कुमार झा (संसद) जैसे प्रख्यात वक्ता शामिल हुए। श्री अजीज पाशा, पूर्व सांसद और सचिव सीपीआई, चौधरी यशबीर सिंह, उपाध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल, प्रोफेसर विवेक कुमार, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और श्री सुजीत सम्राट, अधिवक्ता, कोषाध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश बीएसपी ने सम्मानित सभा को संबोधित किया। समारोह की अध्यक्षता ऑल इंडिया मजलिस-ए-मुशावरत के अध्यक्ष श्री फ़िरोज़ अहमद एडवोकेट ने की। एफसीएएडी के अध्यक्ष श्री ए.सी. माइकल ने अभियान के भागीदारों का स्वागत किया। श्री पी.आई. जोस, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वकील ने हिंसा मुक्त भारत पर अवधारणा पत्र प्रस्तुत किया। अभियान के भागीदार जिनमें दस अलग-अलग संगठन शामिल हैं, अहिंसा के संदेश को जमीनी स्तर तक ले जाने और देश में बदलाव लाने के लिए आगे आए हैं तथा आगामी संसदीय चुनाव 2024 के लिए देश की राजनीतिक व्यवस्था में सक्रिय रूप से भाग लेने का निर्णय लिया है। प्रो.मनोज कुमार झा, सांसद (राज्यसभा) ने अपने चिरपरिचित व्यंग्य में अभियान सहयोगियों को संबोधित करते हुए कहा कि आमतौर पर कमल गंदे पानी में खिलता है लेकिन वर्तमान सरकार का कमल आग पर पनप रहा है। राज्यसभा सदस्य ने कहा कि पहले भी सांप्रदायिक हिंसा होती थी लेकिन उस दौरान हिंसा करने वाले भयभीत रहते थे लेकिन पिछले दशक के दौरान चीजें बदल गई हैं जहां हिंसा करने वालों को ऊपर उठाया जाता है और आपराधिक गतिविधियों में उनकी सक्रिय भूमिका के लिए मंत्री पद दिया जाता है। प्रोफेसर मनोज ने कहा कि देवताओं को खोदने की सभी खुदाई के पीछे सरकार की वास्तविक मंशा या भक्ति नहीं है, बल्कि चुनाव जीतने के लिए अपना अभियान शुरू करने के लिए एक और मंच प्राप्त करना है। यूनाइटेड ओबीसी फोरम के अध्यक्ष डॉ. मुलायम सिंह यादव ने हिंसा मुक्त भारत पर बोलते हुए कहा कि किसी भी गठबंधन में दलितों को शामिल किए बिना अभियान का उद्देश्य निरर्थक होगा। उन्होंने बहन मायावती से हिंसा प्रायोजित करने वाली निर्वाचित सरकार को हराने के लिए इंडिया गठबंधन में शामिल होने का आग्रह किया। नारी शक्ति से सुश्री राजबाला सैनी ने भारतीय संविधान में बदलाव पर आशंका व्यक्त करते हुए कहा कि जिस दिन डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा सौंपा गया संविधान बदल जायेगा उस दिन काली स्याही से लिखा जायेगा और इससे महिलाओं को नुकसान होगा। भारत के लोग अपने सामाजिक भेदभाव की ओर लौटते हैं जो आज़ादी से पहले मौजूद था। दिल्ली प्रदेश बसपा अध्यक्ष श्री कोशाध्यक्ष ने कहा कि भारत में हिंसा चरम पर है और यह अपने नापाक मंसूबों तक पहुंच चुकी है जहां नफरत के कारण एक व्यक्ति दूसरे के खून का प्यासा हो रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार एक के बाद दूसरे समुदाय को खत्म करने पर तुली हुई है. बसपा अध्यक्ष ने कहा कि अब समय आ गया है कि लोग सड़क पर आकर मौजूदा सरकार के खिलाफ आवाज उठाएं जो देश को धर्म के आधार पर बांटने का काम कर रही है. राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष चौधरी यशबीर सिंह ने कहा कि भारत से समानता का अधिकार खत्म हो गया है. उन्होंने कहा कि अमीर और अमीर हो गये हैं जबकि गरीबों को पूरी तरह से उपेक्षित कर दिया गया है। आरएलडी के उपाध्यक्ष ने कहा कि दलितों और किसानों की दुर्दशा चिंता का एक गंभीर कारण बन गई है और उन्हें खत्म करने के लिए सरकार द्वारा सभी को योजनाबद्ध तरीके से निशाना बनाया गया है। भाग लेने वाले सभी संगठन बिना किसी पूर्वाग्रह या घृणा के समाज के सभी वर्गों के बीच शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अभियान भागीदारों ने हिंसा के खिलाफ अपनी लड़ाई में एकजुट होने और शांति के लिए काम करने की भी कसम खाई है। वे आशावादी हैं कि हिंसा मुक्त भारत की उनकी शुरूआत देश की राजनीतिक व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव लाने का मार्ग प्रशस्त करेगी और पूरी संभावना है कि वे 2024 में केंद्र में एक नई सरकार लाने में सफल होंगे। जारीकर्ता: अभियान भागीदार: ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस ए मुशावरत, ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस, कैथोलिक फेडरेशन, एसोसिएशन ऑफ आर्चडायसिस ऑफ दिल्ली (एफसीएएडी), अंबेडकर एजुकेशन ट्रस्ट, बहुजन एकता मंच, अमोडे, मोईमिन, यूनाइटेड ओबीसी फोरम, डीपीएसएएम, यूनिटी इन कम्पैशन एंड यूथ फॉर अंबेडकराइट मिशन।