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Appeal Against the biased Order of Inquiry and Intervention in Madrasahs by the state government of Uttar Pradesh and the Child Rights Commission of India

Date:26th July 2024 To, Madam Draupadi Murmu The Hon’ble President of India, Rashtrapati Bhavan, New Delhi – 110004 Subject: Appeal Against the biased Order of Inquiry and Intervention in Madrasahs by the state government of Uttar Pradesh and the Child Rights Commission of India Respected Hon’ble Madam President, On behalf of the members of All India Muslim Majlis e Mushawarat (AIMMM), the only confederation of Muslim organizations and personalities of eminence, I take the privilege of writing to you with a deep sense of concern regarding the recent directives issued by the Chief Secretary of Uttar Pradesh and the Child Rights Protection Commission of India to inquire into the functioning of Madrasahs in the state of Uttar Pradesh and transition their students to government schools. The directive also says, “the Hindu Students should not be there”. This directive, we believe, is an unwarranted and unconstitutional interference in the religious and educational rights of the Muslim minority community. The right to establish and administer educational institutions of our choice is a fundamental right guaranteed under Article 30(1) of the Constitution of India. This provision ensures that minorities, whether based on religion or language, have the absolute right to establish and administer educational institutions to preserve and transmit their heritage, culture, and religion to their children. Madrasahs play a crucial role in the holistic development of Muslim children, providing not only religious education but also contributing to their moral and ethical upbringing and literacy rate of the nation. The institutions have integrated modern education curricula, ensuring that their students receive a balanced Universal Elementary education. The sudden and unilateral move to transition students to government schools disregards the efforts and contributions of these institutions and violates the community’s right to educate their children in accordance with their religious beliefs. This system of free education committed to weaker section of the community, which came into existence by self-determined social responsibility of Muslims, has been rendering valuable services to the nation for more than a thousand years, and a large part of it is also a big and unparallel successful example of Public Private Partnership. Right now, according to the latest analysis of available data, more than one crore male and female pupils are studying in the madrasas across the country and lakhs of them are in the state of UP. This institution of learning (Madrasahs) carries the burden of early leaning of the Children of the nation without any cost and any kind of discrimination. There are a massive number of children admitted to Madrasahs from weaker sections of other communities from the remote areas of the country. The central government SPQEM reports find that there is the children’s attendance visibly more than government schools and teachers are more punctual, responsible and attention paying to the students. It is pertinent to mention that overwhelming number of students enrolled in the Madrasahs are not only from the BPL families, but they also are admitted due to non-availability of the government primary schools in the immediate neighborhood. Similarly, thousands of Muslim and other religion children study in Vedic Pathshalas, Shishu Mandir and Christian missionary schools. Only targeting the Madrasahs is exposing the intention. The education system of the state is very poor, more than 100 Shiksha Mitras have committed suicide due to non-payment of salary. Targeting the Madrassas will have very bad effects on the state of education in the state. There are a massive number of part-time informal learning centers in the country, out or in the premises of Masjids, the government of Uttar Pradesh is spreading sensation by counting them as madrasahs. Children of these institutes are also admitted to local schools / formal institutes as well as big seminaries (Darul-uloom) give them admission after completion of primary education (UEE). A best example of the contribution of these institutions in the field of education is Kerala, which has the highest position in the country in terms of health care, poverty alleviation and basic education in the Social Development Index, and UNICEF and the WHO place first the state for Child Care. In achieving this, the contributions of these informal part-time learning centers are considered very important. The states should seek their cooperation and not harass them unconstitutionally, while the Right to Education Act has bound the Center and the states to provide quality education to the children in the educational institutions of their choice and Religious Learning are protected by the law. We would like to highlight the following points for your kind consideration: Constitutional Rights: The directive undermines Article 30(1) which guarantees minorities the right to establish and administer educational institutions of their choice. This act can be perceived as an attempt to erode the educational autonomy of the Muslim community. Inclusive Development: The government’s focus should be on enhancing the quality of education across all types of institutions, including Madrasahs, rather than dismantling them. Constructive engagement with Madrasah authorities to ensure quality education would be a more inclusive and effective approach. Therefore, we earnestly request your esteemed office to intervene in this matter and direct the Uttar Pradesh government to withdraw the said directive. We urge you to safeguard the constitutional rights of the Muslim minority and ensure that the principles of justice, equality, and secularism are upheld. We are confident that under your leadership, the rights and freedoms guaranteed by our Constitution will be protected, ensuring that all communities can coexist and contribute to the nation’s progress in harmony. With warm personal regards Yours sincerely, Sd- Feroz Ahmad, Advocate  President All India Muslim Majlis-e-Mushawarat

Legal Notice to Mohammad Sulaiman to stop impersonating as Vice President of AIMMM & claiming to be Professor.

Date: 18th July 2024 Mr. Mohammad Sulaiman Sahab 88/178, Chaman Ganj, Shafiabad Kanpur – 208 001(U.P.) Dear Sulaiman Sahab It has come to our knowledge that since last one months, you have been indulging in claiming to be Vice-President of All India Muslim Majlis -e- Mushawarat (AIMMM) launched in 1964 and issuing statements to press impersonating as its Vice-President. In the last elections of the AIMMM held in 2022-2023 for the tenure of 2023-2027, in which you had yourself participated as a voter, a new team the office bearers were elected in which the eligible voters of AIMMM elected me as president along with 25 members of the Markazi Majlis-e-Amla of AIMMM and there is no provision of elections of any office bearers other than for these 26 posts. You are fully aware that the constitution of AIMMM clearly gives power under Article 8 2(a) to the president to appoint the other office bearers, including the vice president. After assuming charge of the office of AIMMM on 2nd April 2023, the undersigned has appointed 3 Vice Presidents, Maulana Asghar Ali Imam Mehdi Salfi (Ameer, Markazi Jamiat Ahle Hadees Hind), Mr. E.T. Basheer Mohammad M.P (Muslim League) and Mrs. Abeda Inamdar (Educationist from Pune). Subsequently, again on dated 11.11.2023, exercising my powers to appoint vice president, I appointed Mr. Navaid Hamid as the fourth vice president. You were never appointed as any of the office bearer of All India Muslim Majlis -e- Mushawarat, and your impersonation as Vice-President is not only unethical but also illegal, which can invite civil and criminal proceeding against the fraudulent claim. It is pertinent to mention that you are also impersonating yourself as Professor to impress upon the common people for your wrongful gain, when you had never been Professor at any point of time with any university. It appears that you are intentionally and deliberately impersonating your self in different manner for your wrongful gain. You are requested to respond within 15 days as to why civil as well as criminal proceeding are not initiated against you beside disciplinary proceeding as per Dastoor of the Organisation. You are also advised to publicly apologize for your unethical acts with clear clarifications that you don’t hold any office post in All India Muslim Majlis -e- Mushawarat and you are not a Professor. Sd- Feroze Ahmad Advocate President, AIMMM

महामहिम ! कृपया यूपी सरकार को मदरसों के उत्पीड़न से रोकें

प्रेस विज्ञप्ति भारत के राष्ट्रपति को ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस ए मुशावरत का पत्र, मदरसों की गतिविधियों में हस्तक्षेप संविधान और कानून के खिलाफ है, कृपया मुसलमानों के संवैधानिक अधिकारों, धार्मिक स्वतंत्रता, शैक्षिक स्वायत्तता और समग्र विकास का हनन न होने दें। मदरसों में पढ़ने वाले अधिकांश बच्चे गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले परिवारों से हैं और मदरसे उन्हें बिना किसी खर्च और भेदभाव के शिक्षा प्रदान करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार अनौपचारिक अंशकालिक शिक्षा व्यवस्थाओं को भी मदरसों में गिनकर सनसनी फैला रही है। नई दिल्ली: भारत के राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्र में, मुस्लिम संगठनों और प्रतिष्ठित नागरिकों के एकमात्र परिसंघ, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस ए मुशावरत ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में धार्मिक शैक्षणिक संस्थानों को परेशान करने, मदरसे के बच्चों को स्कूल भेजने और गैर-मुस्लिम बच्चों को मदरसों से निकालने की कार्रवाई की निंदा की है। मुशावरत ने गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए महामहिम द्रोपदी मुर्मू से अनुरोध किया है कि मदरसों की गतिविधियों में हस्तक्षेप करना संविधान और कानून के विरुद्ध है, कृपया मुसलमानों के संवैधानिक अधिकारों, धार्मिक स्वतंत्रता, शैक्षिक स्वायत्तता और समग्र विकास का हनन न होने दें। मुशावरत ने भारत के राष्ट्रपति से यह भी अनुरोध किया है कि यहां मदरसों में दाखिला लेने वाले अधिकांश बच्चे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों से आते हैं और ये मदरसे उनको मुफ्त शिक्षा, भोजन और आवास प्रदान करते हैं। मुस्लिम संगठनों के परिसंघ ने कहा है कि संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और चलाने की गारंटी देता है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम केंद्र और राज्यों को उनकी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए बाध्य करता है और इस कानून में धार्मिक संस्थानों को संरक्षण दिया गया है। पत्र में कहा गया है कि मदरसों पर देश भर में एक करोड़ से अधिक बच्चों और उत्तर प्रदेश में लाखों बच्चों की शिक्षा का भार है। केंद्र सरकार के मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के कार्यक्रम [SPQEM] की एक से अधिक रिपोर्टों में पाया गया कि यहां बच्चों की उपस्थिति सरकारी स्कूलों की तुलना में अधिक है और मदरसा शिक्षक सरकारी शिक्षकों की तुलना में समय के अधिक पाबंद, जिम्मेदार और छात्रों के प्रति अधिक जवाबदेह हैं। मदरसों में दाखिला लेने वाले छात्रों की बड़ी संख्या न केवल बीपीएल परिवारों से है, बल्कि आस-पास सरकारी प्राथमिक स्कूलों की कमी के कारण भी है। इसी तरह, हजारों मुस्लिम और अन्य धर्म के बच्चे वैदिक पाठशालाओं, शिशु मंदिरों और ईसाई मिशनरी स्कूलों में पढ़ते हैं। केवल मदरसों को निशाना बनाना सरकार की मंशा को उजागर करता है। राष्ट्रपति का ध्यान धार्मिक स्वतंत्रता, शैक्षिक स्वायत्तता और समग्र विकास पर आकर्षित किया गया और बताया है कि राज्य में शिक्षा प्रणाली की स्थिति बहुत खराब है, भुगतान न होने के कारण 100 से अधिक शिक्षामित्र आत्महत्या कर चुके हैं और मदरसों को हतोत्साहित करने से राज्य में शिक्षा की स्थिति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। याद रहे कि भाजपा की कई अन्य राज्य सरकारें भी इस तरह की कार्रवाइयां कर रही हैं, जो समाज में गहरी चिंता और बेचैनी का कारण हैं। पत्र में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार अनौपचारिक अंशकालिक शिक्षा केंद्रों को भी मदरसा के रूप में गिनकर सनसनी फैला रही है। गौरतलब है कि यूपी सरकार ने 8000 से अधिक गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों की जो सूची जारी की है, उसमें कई निजी ट्यूशन, अनौपचारिक शिक्षा-स्थल, मस्जिदों के अंदर या अन्य जगहों पर स्थापित अंशकालिक पठन-पाठन व्यवस्था भी शामिल हैं, हालांकि उनके संचालकों या मस्जिद प्रशासन ने उनको कोई नाम भी नहीं दिया है। द्वारा जारी शहाबुद्दीन आफिस सेक्रेट

(pdf)مکتوب بنام ارکان و ہمدردان مشاورت

آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت پر قبضہ کرنے کی مذموم سازش کے جواب میں مکتوب بنام ارکان و ہمدردان مشاورت

آستینوں میں چھپالیتی ہے خنجر دنیا                                                                                                                                                 اورہمیں چہرے کا تاثر نہ چھپانا آیا ملک میں اپنی نوعیت کی واحدتاریخی تنظیم” آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت” کا قیام  1964 میں مسلم جماعتوں کے مشترکہ پلیٹ فارم کے طورپر جن حالات     میں ہوا تھا،آج ہمارے سامنے ان سےکہیں زیادہ مشکل حالات ہیں اورکسی ذی شعورمسلمان کو احساس دلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اتحادویکجہتی کی قدروقیمت کیاہے۔پھربھی ہمیں مشاورت کے معزز ارکان کو یہ خط لکھنا پڑرہا ہےجوانتہائی تکلیف دہ ہے۔ آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت کے سابق صدر اور سابق رکن ڈاکٹر ظفرالاسلام خاں صاحب نےارکان مشاورت کوخط لکھ کرایک بار پھر اختلاف و انتشارکوہوادینے اور غلط فہمیاں پیداکرنے کی کوشش کی ہے ۔ اس سے زیادہ افسوس کی  بات یہ کہ وہ رجسٹرڈ مشاورت کا صدر ہونے کے دعویدارہیں اور لوگوں کو مشاورت کارکن بنانے کے نام پر چندہ کی مہم چلارہے ہیں جوان کا سراسر بےبنیاد دعویٰ اورگمراہ کن فعل ہے۔  اول تو اس گروپ کا جس نےاس وقت کےصدر مشاورت سید شہاب الدین مرحوم کی مخالفت میں مشاورت سےالگ ہوکر 2003میں سوسائٹی رجسٹرڈکرائی تھی، 2013میں اصل مشاورت کے ساتھ باضابطہ انضمام ہوچکا ہے اور رجسٹریشن کے اصل کاغذات ہماری کی تحویل میں ہیں،لہٰذا ایسی کسی سوسائٹی کا کوئی علاحدہ یامتوازی وجود اب کہیں باقی نہیں ہے۔خودراقم السطور شیخ منظوراحمدکوبھی اسی رجسٹرڈمشاورت نے رکنیت دی تھی اوراسی انضمام و اتحادکے نتیجے میں یہ حقیراب آل انڈیامسلم مجلس مشاورت کاحصہ ہے ۔دوم ڈاکٹر ظفرالاسلام خاں 2022 سے مشاورت کے رکن بھی نہیں ہیں، تادیبی کارروائی کے تحت موصوف کی رکنیت منسوخ ہوگئی تھی کیونکہ انہوں نے مختلف حیلوں بہانوں سے مشاورت اور اس کی جائیدادوں پر مستقل قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی جس کی تفصیلات ارکان مشاورت کے علم میں ہیں۔ مشاورت کے تنظیمی امور میں مداخلت کا کوئی حق آں موصوف کو نہیں پہنچتا، ان کی یہ سرگرمیاں سراسر ناجائز اور قانوناً قابل مواخذہ ہیں۔وہ اور ان کے پیچھے جولوگ بھی ہیں مشاورت میں رجسٹرڈ سوسائٹی کے انضمام واتحاد کوتباہ کرنے کی مذموم سازش اورذاتی مفادات کےحصول کے لیے مشاورت کوناقابل تلافی نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں جوان شاء اللہ کامیاب نہیں ہوگی۔ضرورت ہے کہ ان عناصر کی سازشوں کا قلع قمع سختی سے کیا جائے ورنہ اتنا تفصیلی خط لکھنا اور آپ کو زحمت توجہ دینا کوئی خوشگوار عمل نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب موصوف نے اپنے مکتوب (مرقومہ29اپریل 2024 ) کے ذریعے ارکان مشاورت کی میٹنگ بلائی ہےاورلوگوں کو ورغلانے کے لیےانہوں نے مشاورت پر اپنےبےبنیادسنسنی خیز الزامات کا اعادہ کیا ہے،مثلاً دستور مشاورت میں منمانی ترمیمات کی گئیں،مشاورت سے 70 ارکان کو نکال باہر کیاگیا اور غیرمعیاری لوگوں کو مشاورت کی رکنیت دی گئی جبکہ ان کا ایک بھی دعوی حقیقت سےقریب نہیں ہے۔ڈاکٹر خان کے دعووں کی دستاویزی تردیدمشاورت کے کاغذات میں موجود ہے ۔وہ اپنے زیرنظر مکتوب میں اپنی تحریروں، تقریروں اور مشاورت کی کارروائیوں میں موجود ان مندرجات کے برخلاف دعوے کررہے ہیں جن پر ان کے دستخط موجود ہیں ۔زیرنظرمکتوب میں آپ ان کی نکات وارتفصیلات د یکھ سکتے ہیں۔   جیساکہ آپ جانتے ہیں،مشاورت کے دستور میں کبھی کوئی منمائی ترمیم نہیں کی گئی اور ایسا کرناممکن بھی نہیں ہے۔اگریہ ممکن ہوتاتو ڈاکٹرصاحب موصوف اپنے دور صدارت کے آخری ایام میں ترمیم لانے کی جوکوشش کررہے تھے، ناکام نہ ہوتی ۔دستورمیں جو ترامیم آخری بار لائی گئی ہیں،ان  میں ہرترمیم کو 67 فیصد سے 81 فیصد تک ارکان مشاورت کی تائید حاصل ہے اورترمیم شدہ دستور کے نفاذ کے بعد مشاورت کی مجلس عاملہ کے انتخابات (برائےمیقات 2026-2023 ) میں 85 فیصد سے زیادہ ارکان نے حصہ لیا اور منصب صدارت کے لئے دو امیدواروں کے درمیان دوستانہ مقابلہ میں منتخب امیدوار کو تقریباً 57 فیصد ووٹ حاصل ہوئے۔ڈاکٹر صاحب موصوف کااعتراض ان کے آمرانہ مزاج کا اشتہار اورایک انتہائی غیرجمہوری فعل ہے۔ دستور میں ترمیم یا اس کی کسی شق پر اختلاف رائے کو مسئلہ بناکر انتشار کو ہوا دینا ہر گز کوئی دانشمندی نہیں ۔جو لوگ بھی اس طرح کے کام کررہے ہیں،مسلمانوں کے اتحاد اور ملی تنظیموں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ مشاورت ایک جمہوری تنظیم ہے اور دستور مشاورت میں ترمیم و تصحیح کا دروازہ ہر وقت کھلا ہواہے ۔ ارکان مشاورت جب چاہیں دستور میں مذکور ضوابط (Due  process)کے تحت ایسا کر سکتے ہیں ۔ اگر دستور کی کسی شق پر کسی کے پاس کو ئی معقول اعتراض ہے تو وہ اپنی تجاویز مشاورت میں پیش کرے نہ کہ لوگوں کو ورغلاکر جتھے بنائے اوران کے دلوں میں وسوسے ڈالے۔ جن ارکان کی رکنیت دستورمشاورت کی روشنی میں ان کی عدم فعالیت اور ڈفالٹ کی بناپر منسوخ ہوئی تھی، ان کے تعلق سےڈاکٹر ظفرالاسلام خان صاحب نے اپنے خط میں دعوی کیا ہے کہ 70 ارکان کا مشاورت سے اخراج کردیا گیا جبکہ غیرفعال ارکان کی رکنیت منسوخ کرنے کی قرارداد خود ان کی اپنی صدارت میں منعقدہ مشاورت کی جنرل باڈی اور مجلس عاملہ کی 5 ِ دسمبر 2015ء کی مشترکہ میٹنگ میں منظورکی گئی تھی اوربالآخر 12 فروری 2017 کی جنرل باڈی میٹنگ میں جس میں ڈاکٹر ظفرالاسلام خان صاحب بنفس نفیس موجود تھے اور اس بات پر اصرار کر رہے تھے کہ ان ایکٹیو ارکان کا اخراج ہو، یہ طے کیا گیا تھاکہ فی الحال ایسے 14 ان ایکٹو (غیر فعال) ارکان کا اخراج کیا جائے۔ غیر فعال  ارکان کا معاملہ اکتوبر 2018 کی حیدرآباد میں منعقد جنرل باڈی میٹنگ میں بھی زیر بحث آیا اور پھر27ِ فروری 2021 کوبھی اس معاملے پر آسام سے رکن جناب حافظ رشید احمد چودھری صاحب(جن کی حمایت کےڈاکٹرصاحب دعویدارہیں) کی تحریری قرارداد میٹنگ میں پیش ہوئی۔دستور کی متعلقہ شقوں اور قراردادمشترکہ اجلاس (5دسمبر2015) کی روشنی میں اس پرکارروائی کے نتیجے میں جن غیر فعال ارکان کی رکنیت منسوخ کی گئی، ان کی

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असम के प्रमुख रहनुमाओं और संगठनों के साथ मुस्लिम मजलिस ए मुशावरत की मुलाक़ात

प्रेस विज्ञप्ति गुवाहाटी में बैठक , प्रतिभागियों ने राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की, एकता के लिए काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई, चुनावों में ईवीएम के उपयोग और असम में मुसलमानों पर सरकारी अत्याचार और पीड़ितों के पुनर्वास के मुद्दे पर भी चर्चा की गई गुवाहाटी 23 अक्टूबर 2023: ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस ए मुशावरत के एक प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष फिरोज अहमद एडवोकेट के निर्देश पर असम का दौरा किया और राज्य के प्रमुख नेताओं और संगठनों से मुलाकात की। शनिवार को गुवाहाटी में हुई बैठक में मुशावरत के केंद्रीय प्रतिनिधियों ने राज्य के शीर्ष नेताओं के साथ राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की। प्रतिभागियों ने समाज में एकता और सद्भाव को बढ़ावा देने की दिशा में काम करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने ई वी एम के द्वारा चुनाव में कथित धांधली पर चिंता व्यक्त की और असम के मुसलमानों पर हो रहे सरकारी अत्याचार और पीड़ितों के पुनर्वास पर भी विचार किया गया। देश एवं राष्ट्र की सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक समस्याएँ, विशेषकर अल्पसंख्यकों के प्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार तथा उत्तेजक एवं तिरस्कारपूर्ण व्यवहार इस यात्रा का मुख्य विषय था। मुशावरत के महासचिव और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख श्री सैयद तहसीन अहमद ने इस अवसर पर कहा कि कुछ विभाजनकारी ताकतों की प्रवृत्ति देश में अराजकता पैदा करने की है, उनकी योजना को विफल करने के लिए लोगों को एकजुट होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, परिषद ने सामाजिक संगठनों और कई समूहों के सहयोग से देश में शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए “हिंसा मुक्त भारत” अभियान शुरू किया है। जबकि मुशावरत के युवा विंग के सचिव श्री शम्सुजजुहा ने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस ए मुशावरत बहुत जल्द असम और उसके जिलों में मुशावरत को मुनज़्ज़म करेगी। इस प्रश्न पर भी विचार किया गया कि मुसलमानों को अन्य अल्पसंख्यकों, जिनकी कुल संख्या 20% से अधिक है, के साथ मिलकर काम करना चाहिए जबकि एक अन्य राय यह थी कि इस समय देश के कुछ राज्यों में ‘कास्ट सर्वे ‘ किए जा रहे हैं और चूँकि मुसलमान भी भारतीय मूल के लोग हैं। इसलिए हम देश की 80% आबादी का हिस्सा हैं, वहीं बैठक में शामिल कई प्रतिभागियों ने मुस्लिम समुदाय में वर्गों और संप्रदायों के अंतर को लेकर चिंता व्यक्त की और समुदाय के भीतर समीक्षा करने और काम करने का सुझाव दिया۔ हाज़िरीन की राय थी कि जिस तरह दुनिया के विकसित देशों में बिना ईवीएम के चुनाव होते हैं, उसी तरह भारत में भी पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए बिना ईवीएम के चुनाव होने चाहिए और मुशावरत से इस मांग को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। स्थानीय रहनुमाओं ने मुशावरत के केंद्रीय प्रतिनिधियों का ध्यान असम के उन मुसलमानों की ओर आकर्षित किया जो पीढ़ियों से सरकारी भूमि पर रह रहे हैं और वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा विस्थापित किए जा रहे हैं, जबकि मुशावरत ने इस मुद्दे पर स्थानीय संगठनों और रहनुमाओं के साथ सहयोग करने का आश्वासन दिया। इस बैठक में प्रमुख राजनीतिक रहनुमा और पूर्व सांसद श्री सैयद अजीज पाशा उपस्थित थे। इस बैठक में जमीयत उलेम ए हिंद, जमीयत अहले हदीस असम, अल्पसंख्यक शगरून परिषद, चार्च पुरी सत्य परिषद, असम सिविल सोसाइटी और जस्टिस फोरम असम जैसे प्रमुख सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इन संगठनों के प्रतिनिधियों के अलावा, कुछ जिलों के प्रमुख नेताओं, बुद्धिजीवियों और पूर्व नौकरशाहों आदि ने भी भाग लिया, जिनमें प्रोफेसर अब्दुल मनान (पूर्व प्रोफेसर, गुवाहाटी विश्वविद्यालय), मुहम्मद अलाउद्दीन आईएएस (सेवानिवृत्त), श्री अज़ीज़ुल रहमान (पूर्व प्रिंसिपल एवं पूर्व अध्यक्ष ऑल आसाम मुस्लिम स्टूडेंट्स यूनियन) और श्री लश्कर अली के प्रिय नाम उल्लेखनीय हैं। बैठक का संचालन श्री अब्दुल बातिन खान (विधायक) ने किया। द्वारा जारी शहाबुद्दीन आफिस सेक्रेट

प्रेस विज्ञप्ति : हिंसा मुक्त भारत -2024 अभियान का शुभारंभ।

एक नई और ऐसी सरकार लाने की दिशा में काम करने की मुहीम जो सभी नागरिकों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए काम करे नई दिल्ली, 19 अगस्त 2024 ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस ए मुशावरत, ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस, फेडरेशन ऑफ कैथोलिक एसोसिएशन ऑफ आर्कडायसिस ऑफ दिल्ली (एफसीएएडी), अंबेडकर एजुकेशन ट्रस्ट, बहुजन एकता मंच, एमोडे, मोमिन, यूनाइटेड ओबीसी फोरम, डीपीएसएएम, यूनिटी इन कम्पैशन, यूथ फॉर अंबेडकराइट मिशन सभी जाति और पंथ के लोगों के बीच जागरूकता फैलाने और एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करने तथा ‘हिंसा मुक्त भारत’ बनाने के लिए आगे आए हैं। ये संगठन शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए एकजुट होकर काम करेंगे। हिंसा मुक्त भारत – 2024 का शुभारंभ 19 अगस्त, 2023 को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में किया गया, जिसमें प्रोफेसर मनोज कुमार झा (संसद) जैसे प्रख्यात वक्ता शामिल हुए। श्री अजीज पाशा, पूर्व सांसद और सचिव सीपीआई, चौधरी यशबीर सिंह, उपाध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल, प्रोफेसर विवेक कुमार, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और श्री सुजीत सम्राट, अधिवक्ता, कोषाध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश बीएसपी ने सम्मानित सभा को संबोधित किया। समारोह की अध्यक्षता ऑल इंडिया मजलिस-ए-मुशावरत के अध्यक्ष श्री फ़िरोज़ अहमद एडवोकेट ने की। एफसीएएडी के अध्यक्ष श्री ए.सी. माइकल ने अभियान के भागीदारों का स्वागत किया। श्री पी.आई. जोस, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वकील ने हिंसा मुक्त भारत पर अवधारणा पत्र प्रस्तुत किया। अभियान के भागीदार जिनमें दस अलग-अलग संगठन शामिल हैं, अहिंसा के संदेश को जमीनी स्तर तक ले जाने और देश में बदलाव लाने के लिए आगे आए हैं तथा आगामी संसदीय चुनाव 2024 के लिए देश की राजनीतिक व्यवस्था में सक्रिय रूप से भाग लेने का निर्णय लिया है। प्रो.मनोज कुमार झा, सांसद (राज्यसभा) ने अपने चिरपरिचित व्यंग्य में अभियान सहयोगियों को संबोधित करते हुए कहा कि आमतौर पर कमल गंदे पानी में खिलता है लेकिन वर्तमान सरकार का कमल आग पर पनप रहा है। राज्यसभा सदस्य ने कहा कि पहले भी सांप्रदायिक हिंसा होती थी लेकिन उस दौरान हिंसा करने वाले भयभीत रहते थे लेकिन पिछले दशक के दौरान चीजें बदल गई हैं जहां हिंसा करने वालों को ऊपर उठाया जाता है और आपराधिक गतिविधियों में उनकी सक्रिय भूमिका के लिए मंत्री पद दिया जाता है। प्रोफेसर मनोज ने कहा कि देवताओं को खोदने की सभी खुदाई के पीछे सरकार की वास्तविक मंशा या भक्ति नहीं है, बल्कि चुनाव जीतने के लिए अपना अभियान शुरू करने के लिए एक और मंच प्राप्त करना है। यूनाइटेड ओबीसी फोरम के अध्यक्ष डॉ. मुलायम सिंह यादव ने हिंसा मुक्त भारत पर बोलते हुए कहा कि किसी भी गठबंधन में दलितों को शामिल किए बिना अभियान का उद्देश्य निरर्थक होगा। उन्होंने बहन मायावती से हिंसा प्रायोजित करने वाली निर्वाचित सरकार को हराने के लिए इंडिया गठबंधन में शामिल होने का आग्रह किया। नारी शक्ति से सुश्री राजबाला सैनी ने भारतीय संविधान में बदलाव पर आशंका व्यक्त करते हुए कहा कि जिस दिन डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा सौंपा गया संविधान बदल जायेगा उस दिन काली स्याही से लिखा जायेगा और इससे महिलाओं को नुकसान होगा। भारत के लोग अपने सामाजिक भेदभाव की ओर लौटते हैं जो आज़ादी से पहले मौजूद था। दिल्ली प्रदेश बसपा अध्यक्ष श्री कोशाध्यक्ष ने कहा कि भारत में हिंसा चरम पर है और यह अपने नापाक मंसूबों तक पहुंच चुकी है जहां नफरत के कारण एक व्यक्ति दूसरे के खून का प्यासा हो रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार एक के बाद दूसरे समुदाय को खत्म करने पर तुली हुई है. बसपा अध्यक्ष ने कहा कि अब समय आ गया है कि लोग सड़क पर आकर मौजूदा सरकार के खिलाफ आवाज उठाएं जो देश को धर्म के आधार पर बांटने का काम कर रही है. राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष चौधरी यशबीर सिंह ने कहा कि भारत से समानता का अधिकार खत्म हो गया है. उन्होंने कहा कि अमीर और अमीर हो गये हैं जबकि गरीबों को पूरी तरह से उपेक्षित कर दिया गया है। आरएलडी के उपाध्यक्ष ने कहा कि दलितों और किसानों की दुर्दशा चिंता का एक गंभीर कारण बन गई है और उन्हें खत्म करने के लिए सरकार द्वारा सभी को योजनाबद्ध तरीके से निशाना बनाया गया है। भाग लेने वाले सभी संगठन बिना किसी पूर्वाग्रह या घृणा के समाज के सभी वर्गों के बीच शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अभियान भागीदारों ने हिंसा के खिलाफ अपनी लड़ाई में एकजुट होने और शांति के लिए काम करने की भी कसम खाई है। वे आशावादी हैं कि हिंसा मुक्त भारत की उनकी शुरूआत देश की राजनीतिक व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव लाने का मार्ग प्रशस्त करेगी और पूरी संभावना है कि वे 2024 में केंद्र में एक नई सरकार लाने में सफल होंगे। जारीकर्ता: अभियान भागीदार: ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस ए मुशावरत, ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस, कैथोलिक फेडरेशन, एसोसिएशन ऑफ आर्चडायसिस ऑफ दिल्ली (एफसीएएडी), अंबेडकर एजुकेशन ट्रस्ट, बहुजन एकता मंच, अमोडे, मोईमिन, यूनाइटेड ओबीसी फोरम, डीपीएसएएम, यूनिटी इन कम्पैशन एंड यूथ फॉर अंबेडकराइट मिशन।